Lok Sabha Election: एक-एक वादे पर कांग्रेस की पैनी नजर, योजनाओं को पूरा करने में बीजेपी सरकार ने भी लगाया जोर

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के पहले अपनी योजनाओं को मोहन सरकार ने जनता तक तेजी से पहुंचने का काम शुरू कर दिया है. तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक भी बढ़ाया गया है.

सीएम मोहन यादव, फाइल फोटो

Source : PTI

MP Lok Sabha Election 2024: देश के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लगातार अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है. जबकि कांग्रेस इन योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है. दोनों ही राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा, मगर फिलहाल सरकार की इन योजनाओं पर जमकर बहस हो रही है.

चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार के एक-एक दावे और योजनाओं पर कांग्रेस कड़ी नजर रख रही है. सरकार भी अपनी सभी उपलब्धियां को अलग-अलग प्लेटफार्म पर जनता के बीच पहुंच रही है. मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने-सामने हो रही है इसी बीच सरकार की योजनाओं पर भी काफी फोकस किया जा रहा है.

तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया
मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले अपनी योजनाओं को जनता तक तेजी से पहुंचने का काम शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में तेंदूपत्ता संग्राहकों को लेकर दिए जाने वाले दाम को भी सरकार उपलब्धियां गिना रही है. पहले मध्य प्रदेश में प्रति बोरा पारिश्रमिक में 3000 रुपये मिलता था जो कि सरकार ने बढ़ाकर अब 4000 कर दिया है. सरकार का दावा है कि इस योजना का लाभ 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाला है.

रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की सफलता
प्रदेश की सरकार 558 हेक्टेयर भूमि पर 283 इकाइयों को भविष्य में लगने का दावा कर रही है, जिससे प्रदेश के 20000 से ज्यादा बेरोजगारों रोजगार मिलेगा और इसमें 12170 करोड़ रुपए का निवेश होगा. सरकार ने औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए 61 से ज्यादा इकाइयों का शुभारंभ का दावा भी किया है, जिसमें 17000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है. प्रदेश में 650 से ज्यादा निवेशकों द्वारा 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का दावा किया जा रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर
प्रदेश सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाएं भी लगातार बेहतर हो रही है. मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 80 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए, जिनमें 34 लाख लोगों द्वारा इसका लाभ भी उठाया गया है. इसके अलावा प्रत्येक जिले में शव वाहन और प्रधानमंत्री एयर एंबुलेंस सेवा के माध्यम से गंभीर मरीजों को हवाई यात्रा के जरिए एयरलिफ्ट किए जाने का दावा भी किया जा रहा है. इसके अलावा कई मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर भी सरकार अपने उपलब्धि बता रही है. 

लाडली बहनाओं को योजना पूरी होने का इंतजार
कांग्रेस विधायक महेश परमार के मुताबिक सरकार ने अपने 90 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा है. जनता को अभी भी 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदी, 450 रुपए गैस की टंकी और लाडली बहन को 3000 रुपये प्रतिमाह मिलने जैसी घोषणाओं के पूरे होने का इंतजार है. सरकार अगर इन घोषणाओं को पूरा नहीं करती है तो कांग्रेस इसे लेकर आंदोलन करेगी.