Indore News: नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी का प्रदर्शन, JCB पर चढ़कर जताया विरोध

MP News: मकानों को तोड़ने गए प्रशासनिक अमले और अक्षय कांति बम के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली. एमओजी लाइन में रहने वाले भूतपूर्व सैनिक परिवारों को पीएम आवास योजना के मकान दिए जा चुके हैं.

नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ जेसीबी पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम

Source : उमेश भारद्वाज

MP News: इंदौर लोकसभा सीट (Indore Lok Sabha Seat) से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की प्रशासनिक अमले के साथ नोकझोंक हो गयी. स्मार्ट सिटी शाखा का अमला अवैध कब्जा के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा था.

मकानों को तोड़ने गए प्रशासनिक अमले और अक्षय कांति बम के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली. उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध किया. एमओजी लाइन में रहने वाले भूतपूर्व सैनिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जा चुके हैं. चार भूतपूर्व सैनिक परिवार फिर भी घर खाली करना नहीं चाहते हैं.

कांग्रेस प्रत्याशी ने जेसीबी पर चढ़कर किया प्रदर्शन

नगर निगम की टीम घरों से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी. खबर मिलने पर लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गये. उन्होंने कार्रवाई का विरोध जताया. विरोध प्रदर्शन के दौरान बम जेसीबी पर भी चढ़ गये. उन्होंने सैनिक परिवारों का समर्थन किया. अक्षय बम के विरोध को देखते हुए प्रशासनिक अमला बैकफुट पर आया. सैनिक परिवारों को सात दिनों का समय मकान खाली करने के लिए दिया है. बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करने पर बम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है.

नगर निगम की कब्जा हटाने की कार्रवाई का विरोध

अक्षय बम को समझाइश देकर रवाना किया गया. बीजेपी का कहना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे अक्षय बम कभी किसी कांग्रेस के प्रदर्शनों में नजर नहीं आए. लोकसभा प्रत्याशी बनते ही बम क्रांतिवीर बनकर एमओजी पहुच गए और मोर्चा संभाल लिया.

स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह ने बताया, एमओजी लाइन की कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत है. मकान में रहने वालों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है. चार मकान से अवैध कब्जा कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाए जा रहे थे. अब कार्रवाई का विरोध हुआ है. समय मांगने पर सभी को 8 दिन मकान खाली करने के लिए मिला है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में हम लोग गए थे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ. फैसला लिया गया कब्जे हटाए जाएंगे. विरोध को देखते हुए 8 दिन का समय दिया गया है.