MP में खाद की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं! CM मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Bhopal News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन उपार्जन, खाद उपलब्धता और वितरण की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव का सख्त आदेश

Source : नितिन ठाकुर

MP News: मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सरकार सख्ती से निपटेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज (शनिवार) अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि उर्वरक की मांग बढ़ने पर कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली उर्वरक निर्माण की संभावना रहती है.

उन्होंने कहा कि पुलिस का सहयोग लेते हुए निरीक्षण और चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाए. कालाबाजारी करने वालों, मिलावटी, मिस ब्रांडिंग और नकली उर्वरक खपाने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए. अधिकारी उर्वरक के अवैध परिवहन पर लगातार निगरानी रखें.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन उपार्जन, खाद उपलब्धता और वितरण पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अहम बैठक की. उन्होंने बताया कि खरीफ 2024-25 के लिए प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है. बैठक में राज्य को सोयाबीन उपार्जन की दी गई स्वीकृति के लिए पीएम मोदी का आभार जताया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाये. डीएपी के स्थान पर एनपीके, लिक्विड नैनो यूरिया के इस्तेमाल की जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों को दी जाये.

खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण नहीं होगा बर्दाश्त 

उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि राजस्व अमला जनप्रतिनिधियों के साथ फसलों की क्षति आंकलन सुनिश्चित करें. खाद भंडारण के लिए डबल लॉक की आवश्यकता होने पर कृषि उत्पादन आयुक्त से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए. अमानक स्तर का खाद-बीज विक्रय, भंडारण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को भी उन्होंने कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन उपार्जन के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्रवाई करने के दिये निर्देश

उन्होंने खरीफ 2024 में एनपीके का इस्तेमाल 45 प्रतिशत होने पर खुशी जताई. अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2023-24 में एनपीके का इस्तेमाल मात्र 26 प्रतिशत था. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की मालवा क्षेत्र में खाद के 3 रैक और उपलब्ध कराने की मांग को पूरा करने का आदेश दिया.