Coal India: कोल इंडिया में वेतन समझौते पर नहीं बनी बात, बेनतीजा रही 4 घंटे तक चली बैठक 

Jharkhand News: कोयला मजदूरों के वेतन समझौते को लेकर नई दिल्ली में कोल इंडिया प्रबंधन और मजदूर संगठनों की बैठक हुई. 4 घंटे तक हुई चर्चा के बाद भी कोई हल नहीं निकला और बैठक बेनतीजा रही.

प्रतीकात्मक तस्वीर (कोल इंडिया)

Jharkhand Coal India Management: कोल इंडिया (Coal India) में कोयला मजदूरों के वेतन समझौते को लेकर हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है. समझौते को लेकर गठित ज्वांइट बाइपरटाइट कमेटी ऑफ कोल इंडस्ट्रीज की दूसरी बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई. 4 घंटे तक हुई चर्चा के बाद भी कोई हल नहीं निकला और बैठक बेनतीजा रही. अब अगली बैठक 2022 में होगी जिसमें कॉमन चार्टर आफ डिमांड पर चर्चा होगी. बैठक के दौरान श्रम संगठनों की पूरी तैयारी दिखी. श्रम संगठन कर्मचारियों के लिए वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वार्षिक 6 प्रतिशत की वृद्धि की मांग कर रहे हैं. बैठक में प्रबंधन के सामने मजदूर संगठनों ने प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी.

जल्द शुरू हो सकती हैं कोल परियोजनाएं 
बता दें कि, हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी (Coal Minister Prahlad Joshi) और झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के बीच रांची (Ranchi) में हुई द्विपक्षीय बैठक हुई थी. इस बैठक में झारखंड में कम से कम तीन नई कोल परियोजनाओं (Coal Projects) को चालू करने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया था. अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजमहल-तालझारी कोल परियोजना, हुर्रा कोल परियोजना और सियाल कोल परियोजना जल्द शुरू हो सकती है.

सीएम सोरेन ने रखी ये मांग 
इस बैठक के दौरान झारखंड की विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण, विस्थापितों के पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व आदि से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री के सामने झारखंड की सभी कोयला खदानों में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को देने की मांग रखी थी. कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कोल खनन परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार की जो भी मांग है, उस पर केंद्र सरकार विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई करेगी.