Jharkhand Political Crisis: झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल, रायपुर शिफ्ट किए जा सकते हैं UPA विधायक

Jharkhand Politics: झारखंड में में जारी सियासी संकट के बीच UPA विधायकों को रायपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है. रायपुर (Raipur) में विधायकों के मेफेयर रिसॉर्ट में ठहरने की व्यवस्था की गई है.

झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल

Jharkhand Political Crisis UPA MLA Leave For Raipur: झारखंड (Jharkhand) में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार में शामिल यूपीए (UPA) के विधायकों को आज शाम 4.30 बजे रांची से रायपुर ले जाने की तैयारी है. राज्य में जारी सियासी संकट के बीच यूपीए के विधायकों को रायपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है. रायपुर (Raipur) में विधायकों के मेफेयर रिसॉर्ट में ठहरने की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा वहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.  

विधायकों के साथ खूंटी पहुंचे थे सीएम सोरेन
गौरतलब है कि, इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ बीते सप्ताह शनिवार को अचानक खूंटी के लिए रवाना हो गए थे. सोरेन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और सभी विधायकों को 3 बसों में लेकर दोपहर लगभग 2 बजे अपने आवास से निकले थे. विधायकों ने डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस पहुंचने के पहले लतरातू डैम में बोटिंग का लुत्फ उठाया था शाम 6 बजे के करीब रांची के लिए रवाना हो गए थे. 

शाम 4:30 बजे रायपुर जा सकते हैं झारखंड महागठबंधन के विधायक@Sheerin_sherry | @gyanendrat1
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— ABP News (@ABPNews) August 30, 2022

क्या कहते हैं समीकरण 
झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के पास 81 सदस्यीय विधानसभा में कुल 49 विधायक अपने हैं और उन्हें कुछ अन्य विधायकों का भी सरकार चलाने के लिए समर्थन प्राप्त है. राज्य की विधानसभा में झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद के एक विधायक हैं. इसके विपरीत मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के कुल 26 विधायक हैं और उसकी सहयोगी आजसू के 2 विधायक हैं और उन्हें सदन में 2 अन्य विधायकों को समर्थन प्राप्त है.  

खत्म हो सकती है हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता
बता दें कि, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है. चुनाव आयोग ने माइनिंग लीज केस में गवर्नर को अपनी रिपोर्ट भेज दी है. मामले में याचिकाकर्ता बीजेपी है जिसने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9ए का उल्लंघन करने के लिए सोरेन को अयोग्य ठहराने की मांग की थी.