Jharkhand Strike: वैट में कटौती की मांग को लेकर बंद रहे 1400 पेट्रोल पंप, परेशान हुए लोग

Jharkhand News: झारखंड में मंगलवार करीब 1400 पेट्रोल पंप (Petrol Pump) बंद रहे जिससे आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. मामले में सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है.

झारखंड पेट्रोल पंप हड़ताल

Jharkhand Petrol Pump Strike: झारखंड (Jharkhand) में पेट्रोलियम पदार्थों पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) में 5 प्रतिशत की कटौती की मांग को लेकर मंगलवार को राज्य भर में करीब 1400 पेट्रोल पंप (Petrol Pump) बंद रहे जिससे आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. हालांकि, राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों को चेतावनी देते हुए पंप खोलने को कहा था और सभी जिला उपायुक्तों को पेट्रोल पंपों का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.

उठाना पड़ रहा है नुकसान 
झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के राज्य महासचिव शरद डुडानी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 21 दिसंबर सुबह 6 बजे से रात तक पेट्रोल पंप बंद रहे. राज्य में पट्रोल पंप बंद रहने से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया था कि राज्य के पेट्रोल पंपों को विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों को भारी नुसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि ग्राहक बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से पेट्रोल एवं डीलज भरवा रहे हैं क्योंकि इन प्रदेशों में वैट में कटौती से ईंधन का मूल्य कम हो गया है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को कई बार बताने पर भी इस बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है. 

वैट में कमी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
बता दें कि, सरकार ने विधानसभा के चालू शीतकालीन सत्र में एक विधायक की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ओर से वैट में कमी किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (Jharkhand Petrolium Dealers Association) के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह (Ashok Kumar Singh) ने कहा कि हम लोगों ने राज्य सरकार के वित्त मंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

आम नागरिकों को रही है परेशानी
झारखंड में 1400 पेट्रोल पंप हैं, जिनसे सीधे तौर पर 2.50 लाख से अधिक परिवारों की आजीविका जुड़ी है. वैट की उच्च दरों के कारण व्यवसाय तो प्रभावित हो ही रही है, आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है. केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज टैक्स में कमी के बाद ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने टैक्स कम कर दिए हैं, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है. वर्ष 2015 के फरवरी माह में झारखंड की तत्कालीन सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट की दर 18 फीसदी से बढ़ा कर 22 फीसदी कर दिया था.