Jharkhand Corona Vaccination: कोरोना टीकाकरण में जमशेदपुर का शानदार प्रदर्शन, हासिल किया पहला स्थान 

Jharkhand News: झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना टीकाकरण अभियान (Corona Vaccination) तेज गति से बढ़ा है. जमशेदपुर को इसके लिए सम्मानित भी किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (जमशेदपुर कोरोना टीकाकरण)

Jharkhand Corona Vaccination: कोरोना टीकाकरण अभियान (Corona Vaccination) में जमशेदपुर (Jamshedpur) ने शानदार  प्रदर्शन किया है. राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए जमशेदपुर को सम्मानित किया गया है.  झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ (Jharkhand Assembly Foundation Day) पर सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने सम्मानित किया जिसमें जमशेदपुर की ये उपलब्धि भी शामिल रही.  

लक्ष्य पूरा करने का दिया भरोसा
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान झारखंड के उन 9 जिलों के उपायुक्तों के साथ भी रूबरू हुए थे, जहां 50 प्रतिशत से कम टीकाकरण हुआ है. इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवंबर के अंत तक 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को टीके का पहला डोज और 60 प्रतिशत लोगों को दूसरा डोज देने का लक्ष्य पूरा करने का भरोसा प्रधानमंत्री को दिया था. 

50 प्रतिशत से कम टीकाकरण वाले जिले 
झारखंड के 50 प्रतिशत से भी कम टीकाकरण वाले 9 जिले हैं. इनमें पाकुड़ में 37.1, साहिबगंज में 39.2, गढ़वा में 42.7, देवघर में 44.7, पश्चिम सिंहभूम में 47.8, गिरिडीह में 48.1, लातेहार में 48.3, गोड्डा में 48.3 और गोड्डा में 49.9 प्रतिशत आबादी को ही टीके का पहला डोज लग पाया है. 

पंचायत चुनाव को लेकर टीकाकरण हो सकता है जरूरी
बता दें कि, कोरोना का टीका ना लेने वाले झारखंड (Jharkhand) में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में उम्मीदवारी से वंचित किए जा सकते हैं. मतदान (Voting) के लिए भी टीकाकरण को जरूरी शर्त बनाया जा सकता है. राज्य में आगामी दिसंबर-जनवरी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाने के आसार हैं. राज्य में पंचायतों के कार्यकाल एक साल पहले ही खत्म हो चुके हैं. शेड्यूल के अनुसार ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही कराए जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की वजह से राज्य सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल को 2 बार विस्तार दिया.