Hemant Soren Cabinet Portfolio: झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा, किसे मिला कौन सा विभाग?

Hemant Soren Cabinet Portfolio: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार (5 दिसंबर) को अपनी कैबिनेट में 11 नेताओं को जगह दी थी. इसके बाद उन्होंने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया है.

हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा

Source : PTI

Hemant Soren Cabinet: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है. सोरेन ने गुरुवार (5 दिसंबर) को कैबिनेट का विस्तार किया था और 11 नेताओं को जगह दी थी. सीएम ने वित्त और कृषि जैसे अहम विभाग कांग्रेस को दिए हैं. जेएमएम के सुदिव्य कुमार सोनू को नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग योगेंद्र प्रसाद को, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग चमरा लिंडा को, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रामदास सोरेन को, परिवहन विभाग दीपक बिरुवा को और जल संसाधन विभाग हफीजल हसन को सौंपी गई है. आरजेडी के कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

कांग्रेस के नेताओं को क्या जिम्मेदारी मिली?
राधा कृष्ण किशोर- वित्त मंत्रालय
इरफान अंसारी- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
शिल्पी नेहा तिर्की- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
दीपिका पांडे सिंह- ग्रामीण विकास

JMM नेता हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. उन्होंने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने पास रखी है. हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार में 6 नए चेहरे शामिल किए हैं, जबकि दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन को दूसरी बार और हफीजुल हसन को तीसरी बार मंत्री पद मिला है. शपथग्रहण समारोह की शुरुआत स्टीफन मरांडी द्वारा विधानसभा के ‘प्रोटेम स्पीकर’ के रूप में शपथ लेने के साथ हुई.

विधानसभा चुनाव में JMM ने 43 सीट पर चुनाव लड़ा और 34 सीट जीतीं. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 16 सीट जीती है. लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने छह सीट पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से चार पर उसके उम्मीदवार विजयी हुए.

वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (भाकपा-माले) लिबरेशन ने दो सीट हासिल की है.  भाकपा (माले) लिबरेशन ने पहले घोषणा कर दी थी कि वह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होगी.