Himachal News: शिमला ग्रीन बेल्ट में निर्माण के नियमों को ज्यादा कड़ा करने का फैसला, CM सुक्खू ने कही ये बात

Shimla Green Area: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार शिमला में ग्रीन बेल्ट एरिया को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और निर्माण कार्यों में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी है.

(हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, फाइल फोटो)

Source : Sukhvinder Singh Sukhu X

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला (Shimla) में निर्माण कार्यों को लेकर चल रही बहस जारी है. अगस्त महीने में हुई भारी बारिश की वजह से तबाही ने इन चर्चाओं को और अधिक जोर देने का काम किया. शिमला में ग्रीन एरिया में निर्माण कार्य में ढील देने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी ग्रीन एरिया में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रीन बेल्ट एरिया बढ़ाने और उस पर निर्माण को प्रतिबंधित करने की बात कही है. शिमला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सीएम कहा कि शिमला में ग्रीन बेल्ट एरिया में निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है. लिहाजा, ग्रीन बेल्ट में निर्माण कार्य में छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

निर्माण के नियमों को किया जा रहा सख्त

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पिछली सरकार ने शिमला डेवलपमेंट प्लान हाईकोर्ट में पेश किया था. इस पर वर्तमान कांग्रेस सरकार पुनर्विचार कर और अधिक सख्ती करने जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में पांच से छह नए क्षेत्रों को ग्रीन बेल्ट एरिया घोषित करने जा रही है. इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है.

प्लॉट पर सूखा या हरा पेड़ होने पर निर्माण की मंजूरी नहीं

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रीन बेल्ट एरिया में किसी सूखे या हरे पेड़ के होने या न होने की स्थिति में भी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में निर्माण की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने नालों से पांच मीटर और खड्ड से सात मीटर की दूरी कम से कम रखने का भी फैसला किया है.

सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने से इनकार 

वहीं, हिमाचल प्रदेश में सीपीएस नियुक्ति मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर चली खबरों के बीच सीएम सुक्खू ने कहा कि यह हाईकोर्ट में विचाराधीन है. जहां तक बात सरकार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है. सीएम सुक्खू ने एक दैनिक समाचार पत्र में इस संदर्भ में छपी खबर का खंडन किया है.