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Himachal: हिमाचल में AIDS कंट्रोल जागरुकता के लिए सरकार ने उठाया ये कदम, 5 हजार से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या
Shimla News: आज शिमला एड्स रोकथाम जागरूकता के लिए मैराथन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह शामिल हुए. उन्होंने बताया कि हिमाचल में एड्स के 5300 कंफर्म मामले हैं.
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AIDS Control in Himachal: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सुबह राज्यस्तरीय रेड रन मैराथन को हरी झंडी दिखाई. राज्यस्तरीय मैराथन में प्रदेश के सात जिलों के युवाओं ने भाग लिया. इनमें 50 फ़ीसदी बेटियां शामिल रहीं. इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एड्स कंट्रोल के लिए सोसाइटी बेहतरीन काम कर रही है.
हिमाचल में AIDS के 5 हजार से ज्यादा मामले
हिमाचल प्रदेश के करीब 75 लाख जनसंख्या में अनुमानित 7 हजार 100 एड्स के मामले हैं. इनमें 5 हजार 300 मामले कंफर्म हैं. उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ी है. लोग पहले एड्स की बीमारी के बारे में जिक्र करने में डर महसूस करते थे, लेकिन अब जागरूकता बढ़ाने के बाद लोग इस बीमारी की बात करने लगे हैं.
एड्स को छिपाने की जरूरत नहीं- CM सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा कि समय पर यदि इस बीमारी का पता चल जाए, तो मरीज का इलाज करने में आसानी होती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एड्स कंट्रोल के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए समिति की भी तारीफ की. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एड्स की बीमारी को छिपाने की जरूरत नहीं है. समाज में इसे लेकर जागरूकता बढ़ी है. साथ ही सरकार भी एड्स मरीजों को असरदार इलाज उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.
आपदा प्रभावितों तक पहुंचा रहे हैं राहत- CM सुक्खू
वहीं, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावितों तक राहत पहुंचने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस विशेष पैकेज में कहां किस तरह कट लगाया जाना है, इस पर भी उनका पूरा ध्यान है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों पर विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है.
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