Himachal OPS: बिजली बोर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा OPS का लाभ, CM के ऐलान से 6500 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

Himachal OPS Latest News: हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. इससे करीब 6 हजार 500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू का ऐलान, 'बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ'

Source : Ankush Dobhal

OPS for Electricity Department Employees: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सीमित के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है. इससे बिजली बोर्ड के लगभग 6 हजार 500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास तथा उन्नति में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया. इससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है. प्रदेश सरकार इस योजना के तहत बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ सुनिश्चित करेगी. गौरतलब है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम न मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे.

भाजपा ने किए झूठे वादे- CM सुक्खू 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. हिमाचल प्रदेश की निरंतर प्रगति के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर उन्हें प्रदेश के समग्र विकास में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम बनाना है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं.

बकाया देनदारियां चुकाएगी सरकार- CM सुक्खू 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर दी गई है. प्रदेश की चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितयों के बावजूद राज्य सरकार ने दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेश के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी है. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना किसी बजट के प्रावधान के घोषणाएं की, लेकिन उनके लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाए. जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही सभी बकाया देनदारियां चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है.