हिमाचल में होगा तीतर प्रजातियों का संरक्षण, CM सुक्खू ने की एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश में तीतर प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य पक्षी मोनाल को गोद लिया है.

73वें वन्यजीव सप्ताह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तीतर प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा. इसके लिए एक एक्सपोर्ट कमेटी का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 73वें वन्यजीव सप्ताह में इसकी घोषणा की है.

यह कमेटी इस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक ठोस नीति तैयार करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी मोनाल को गोद लिया और राज्य के अन्य लोगों से भी पक्षियों को गोद लेने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोग पशु और पक्षियों को गोद लेंगे तो इससे उनके संरक्षण में मदद मिलेगी.

चिड़ियाघरों के लिए इंटीग्रेटेड टिकट सिस्टम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के चिड़ियाघरों के लिए इंटीग्रेटेड टिकट सिस्टम बनाने की घोषणा की. प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को इस प्रणाली का फायदा मिलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा. इससे होने वाली कमाई को वन्य प्राणियों के संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्पीति घाटी के ‘सरचू’ के संरक्षण रिजर्व के रूप में शामिल करने की भी घोषणा की है.

इसका उद्देश्य यहां की भौगोलिक परिस्थिति और वन्यजीव गलियारों की रक्षा करना है. हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और अनमोल वन्य जीव न केवल प्रदेश की विरासत हैं, बल्कि यहां के लोगों की जीवन रेखाएं भी हैं.

वनाग्नि की घटनाओं पर सरकार भी चिंतित- CM सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. इसके तहत देहरा में 680 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है. इस चिड़िया घर का पहला चरण जून- 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इस हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार के मौके मिलेंगे.