Gujarat Budget: 24 फरवरी को पेश होगा गुजरात विधानसभा का बजट, सत्र के हंगामेदार होने के आसार

Gujarat Budget 2023: गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा जो 29 मार्च तक चलेगा. सत्र के पहले दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत विधानसभा को संबोधित करेंगे.

(गुजरात विधानसभा, फाइल फोटो- आईएएनएस)

Gujarat Budget Session: गुजरात विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से गांधीनगर में शुरू होगा. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट शुक्रवार को पेश किया जाएगा. भर्ती परीक्षा के पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी) सरकार को घेरने के लिए तैयार है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि बुधवार को कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में तीन सप्ताह से अधिक लंबे सत्र के दौरान विधानसभा के विस्तृत एजेंडे पर चर्चा की गई. दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के सत्ता में बने रहने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए कार्यकाल के लिए लौटने के बाद यह राज्य का पहला बजट होगा.

बीएसी की बैठक अध्यक्ष शंकर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और मुख्यमंत्री पटेल सहित सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों और विपक्षी सदस्यों ने भाग लिया था. सत्र के लिए अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विपक्षी कांग्रेस और भाजपा विधायक दल के विधायकों की अलग-अलग बैठकें दिन में बाद में आयोजित की जाएंगी.

विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार (23 फरवरी) से शुरू होगा और 29 मार्च को समाप्त होगा. सत्र के पहले दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत विधानसभा को संबोधित करेंगे. शुक्रवार (24 फरवरी) को वित्त मंत्री कानू देसाई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा. देसाई का यह लगातार तीसरा बजट होगा.

सत्र में कुल 25 बैठकें होंगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के लिए पांच दिन निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें सरकार सदन में विचार और पारित करने के लिए पेश करना चाहती है.

सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि वे प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के लीक होने, महंगाई, बेरोजगारी और किसान संकट जैसे सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाएंगे. सरकार द्वारा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वालों को दंडित करने के लिए कड़े प्रावधानों सहित विभिन्न विधेयक लाने की संभावना है.