Gujarat News: स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद BJMC के जूनियर डॉक्टरों ने खत्म किया हड़ताल, जारी किया ये बयान

BJMC: स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद बीजेएमसी के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जेडीए) के सदस्यों ने 13 दिनों के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया है. इसको लेकर एसोसिएशन ने बयान भी जारी किया है.

(अहमदाबाद में 13 दिनों के बाद BJMC के जूनियर डॉक्टरों ने खत्म किया हड़ताल, प्रतीकात्मक तस्वीर)

Junior Doctors Association: बीजे मेडिकल कॉलेज (बीजेएमसी) के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जेडीए) के सदस्यों ने गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल के आश्वासन के बाद मंगलवार को 13 दिनों के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है. एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा, "हम 28/06/2022, सुबह 8:00 बजे से अपने ड्यूटी में शामिल होंगे. यह सकारात्मक कदम रोगी की देखभाल के उद्देश्य से है, न कि प्राधिकरण से सख्त कार्रवाई के डर से. सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है."

स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक

BJMC अहमदाबाद सिविल अस्पताल से अफलिएटेड है. पटेल ने सोमवार को गांधीनगर में बीजेएमसी के डीन और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निदेशक और सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के साथ बैठक की. मंगलवार को उनका जेडीए के प्रतिनिधियों से भी मिलने का कार्यक्रम है. बीजेएमसी जेडीए लगभग 17 महीनों के लिए कोविड-19 वार्डों में उनकी सेवा के कारण वरिष्ठ रेजिडेंसी अवधि के साथ बाउंड अवधि सेवा की बराबरी करने की मांग कर रहा है.

रेजीडेंसी स्नातकोत्तर के बाद क्या होता है?

रेजीडेंसी स्नातकोत्तर (post-graduate) कार्यक्रम के तीन साल के बाद एक साल का विशेष प्रशिक्षण होता है, और यदि कोई शिक्षण पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो यह अनिवार्य हो जाता है. गुजरात में राज्य कोटे की सीटों के माध्यम से भर्ती होने वालों के लिए, छात्रों के लिए ग्रामीण कार्यकाल के रूप में एक साल की लंबी चिकित्सा बाउंड अवधि की सेवा करने के लिए अनिवार्य है. ये रेजीडेंसी अवधि से अलग है. अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने कहा, "उनकी मांग पर सकारात्मक विचार की उम्मीद में हड़ताल को बिना शर्त वापस लिया गया है.

कार्रवाई की कही गई थी बात

विशेष रूप से, राज्य स्वास्थ्य सरकार द्वारा हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बाद 21 जून को कॉलेज के डीन द्वारा एक अंतिम निष्कासन नोटिस जारी किया गया था. इसमें निर्देश दिया गया था कि विरोध करने वाले डॉक्टर अपने छात्रावास परिसर को “24 घंटे के भीतर” खाली कर दें.

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