New Aggregator Policy: दिल्ली सरकार ने नई एग्रीगेटर नीति पर लोगों से सुझाव मांगे
New Aggregator Policy: दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने अपनी एग्रीगेटर नीति के संबंध में विभिन्न पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं. इसके तहत चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना अनिवार्य किया गया है.
Delhi Government: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कहा है कि उसने अपनी एग्रीगेटर नीति (New Aggregator Policy) के संबंध में विभिन्न पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं. इस नीति के तहत कैब एग्रीगेटर (Cab Aggregator) (कैब सेवा देने वाले) और डिलीवरी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) अपनाना अनिवार्य किया गया है.
वायु प्रदूषण के लिए किया गया है तैयार
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने लोगों से नीति पर प्रतिक्रिया और टिप्पणियां (Comments) भेजने में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए इसे तैयार किया गया है. पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कम करने की दिशा में इस नीति का न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी में बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी व्यापक असर रहे,दिल्ली सरकार केन्द्रीय वायु गुणवत्ता मिशन (CAQM)के समक्ष एक प्रतिवेदन भी देगी.
2023 तक 25 प्रतिशत चार पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक करने की है तैयारी
नीति में कहा गया है कि राइट एग्रीगेटर (Ride Aggregator)और डिलीवरी सेवाओं को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अगले तीन माह में उनके दस प्रतिशत नए दोपहिया वाहन और पांच प्रतिशत नए चार पहिया वाहन इलेक्ट्रिक हों. इसके अलावा, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्च 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और उनके बेड़े में नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हों. बयान में कहा गया है कि मसौदा नीति पर लोगों से 25 जनवरी 2022 से 60 दिन तक सुझाव और उनकी आपत्तियां मांगी गई हैं. इसके बाद इसे क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित कर दिया जाएगा.
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