Delhi: महरौली में थमा बुलडोजर, उपराज्यपाल विनय सक्सेना से डेमोलिशन अभियान पर लगाई रोक
Mehrauli Anti Encroachment Drive: मंगलवार को डेमोलिशन ड्राइव का पांचवा दिन था. राज निवास के अधिकारियों के मुताबिक लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से मुलाकात की और अतिक्रमण रोधी अभियान से राहत मांगी.
Mehrauli, Ladha Sarai Demolition: दिल्ली एलजी वीके सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने अगले निर्देश तक महरौली (Mehrauli) और लाधा सराय (Ladha Sarai) में चल रहे डेमोलिशन अभियान (Demolition Drive) पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. दिल्ली के महरौली और लाधा सराय में डीडीए द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध घर मकानों, झोपड़ियों और बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है. इस अभियान को हाईकोर्ट के आदेश के तहत चलाया जा रहा है.
राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और 2021 में आप सरकार द्वारा किए गए भूमि सीमांकन में 'विसंगतियों' का हवाला देते हुए अतिक्रमण रोधी अभियान से राहत मांगी. उपराज्यपाल ने, हालांकि, दोहराया कि वैध ढांचों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 'उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में धरोहर स्मारकों के आसपास किसी भी अवैध अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को तुरंत हटा दिया जाएगा'. अधिकारियों ने कहा, ‘‘निवासियों की शिकायतों को विस्तार से सुनने के बाद, उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि भूमि के किसी भी सही मालिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा.’’ मंगलवार को अभियान का पांचवां दिन था.
आप ने तोड़फोड़ को लेकर साधा था एलजी पर निशाना
आम आदमी पार्टी ने इस तोड़फोड़ को अनुचित बताते हुआ आरोप लगाया था कि दिल्ली एलजी और बीजेपी अपने पद का दुरुपयोग कर रही है. आप ने कहा था कि डेमोलिशन की जानकारी न तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री को दी गई और न ही दिल्ली के सीएम को. आप के विधायक सोमनाथ भारती और नरेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी उपराज्यपाल के माध्यम से डीडीए और दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर दिल्ली में इस डेमोलिशन ड्राइव को चला रही है जिससे पूरी दिल्ली के लोग एक तरह के डर के साये में हैं.
आप विधायक ने दावा किया कि सिर्फ महरौली में लगभग 40 हजार से ज्यादा लोग इस मनमानी की वजह से सड़क पर आ गए हैं. उन्होंने कहा था कि इस अभियान के जरिये झुग्गियां ही नहीं बल्कि कई मंजिला इमारतों को भी गिराया जा रहा है, जबकि वहां रहने वाले लोगों के पास पक्की रजिस्ट्री है और वो लोग न केवल बिजली-पानी का टैक्स भरते हैं बल्कि पिछले 30-40 सालों से वहां रह रहे हैं.
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