Delhi Assembly Session: फोटो विवाद पर देवेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा- 'BJP ने पहले दिन किया निराश'
Delhi Assembly Session 2025: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मुताबिक आप सरकार के घोटालों और कुशासन से दिल्ली की जनता त्रस्त थी. उम्मीद है बीजेपी सरकार कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी.
Devender Yadav On BJP: दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन जनता की समस्याओं पर चर्चा के बजाय औपचारिकताओं और फोटो हटाने-लगाने के विवाद की भेंट चढ़ गया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा है.
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिन उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपी थी, सरकार ने पहले ही दिन निराश कर दिया. सदन में जनहित के मुद्दों की बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय से फोटो हटाने और लगाने को लेकर शोर-शराबा और नारेबाजी होती रही, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही.
बीजेपी की नीयत पर सवाल
देवेंद्र यादव ने कहा कि 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी को अपना नेता चुनने में देरी हुई और अब सरकार बनने के बाद भी जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस घोषणा नहीं की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी भी अपनी केंद्र सरकार की तरह ही वादों को जुमला बना देगी?
उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जनता से किए गए वादों को लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
घोटालों पर भी चुप्पी का आरोप
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आप सरकार के 11 साल के कार्यकाल में हुए घोटालों और कुशासन से दिल्ली की जनता त्रस्त थी. उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार पर सीएजी की 14 रिपोर्टों को सदन में रखेगी, लेकिन इस मुद्दे पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी निष्क्रिय साबित होगी?
महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर असमंजस
दिल्ली के परिवहन मंत्री द्वारा महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रखने के केवल मौखिक बयान को भी यादव ने आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, जिससे जनता में असमंजस बना हुआ है.
क्या गरीबों और वंचितों को मिलेगा न्याय?
उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की हितैषी बनकर गरीबों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों, मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों को नजरअंदाज कर सकती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि चुनावी वादे पूरे नहीं किए जाते, जबकि कांग्रेस की सरकार अपने पहले कैबिनेट बैठक में ही योजनाओं को लागू करने के फैसले लेती है.
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