Chhattisgarh: धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस ने क्या कहा?
Chhattisgarh Conversion Law: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार अब धर्मांतरण की मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है. इसको लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agrawal) ने धर्मांतरण (Conversion) को लेकर बड़ा बयान दिया है. बृजमोहन ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार नया कानून बनाएगी. मंत्री ने कहा कि विधानसभा के इसी सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि विदेशी फंड के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और इकोलॉमी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है. लोभ और लालच के जरिए बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) करवा लेते हैं. उसके कारण विवाद और समाज में विद्वेष पैता होता है. इस पर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कानून लाइए लेकिन कानून के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना सही नहीं है.
छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की पुरातत्व, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ाने देने की दिशा में काम करेगी. इसके लिए राम वनगमन पथ, पांच शक्ति स्थल, शिवपुर, रत्नगढ़, चंद्रपुर और दंतेवाड़ा माई के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि राजिम में मौजूद मंदिर को भी कॉरिडोर के रूप में विकिसत किया जाएगा.
स्कूलों में पहला पीरियड योग और प्राणायम का होगा
ब़जमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा में आगे उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा जिसके माध्यम से पचास लाख बच्चे, पचास हजार स्कूल, तीन लाख शिक्षक, फोर्थ और थर्ड क्लास कर्मचारियों को अनुशान में रखकर शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा. स्कूलों में पहला पीरियड योग, प्राणायम, आध्यात्म और देशभक्ति का होगा. मंत्री ने बताया कि हर शनिवार को खेल का पीरियड होगा. सभी कॉलेजों में नए विषय शुरू की जाएगी. एमए के 30 और 20 ग्रैजुएशन के 20 विषय शुरू किए जाएंगे. इसके अलावा 20 कॉलेज की बिल्डिंग और छात्रावास का प्रावधान भी बजट में किया गया है. पहली बार राज्य में ग्रंथ पाल और स्पोर्ट्स टीचर की बहाली की जाएगी. हायर एजुकेशन 5 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी जबकि अगले शिक्षा सत्र से नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी.
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