सीएम बघेल का निर्देश, पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर लगाएं अंकुश, बॉर्डर भी सील करें

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने राज्य की सीमाओं को सील करने को भी कहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से अंकुश लगाने का निर्देश दिया है. राज्य के जनसपंर्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान के अवैध परिवहन की शिकायतों को गंभीरता से लिया है. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से अंकुश लगाने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाली राज्य की सीमाओं को सील किया जाए. सीमावर्ती इलाकों में धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए लगातार कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा अवैध परिवहन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए. बघेल ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य के किसी भी किसान को धान के परिवहन के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद एक दिसंबर से शुरू हो रही है और छत्तीसगढ़ में किसानों को सीमावर्ती राज्यों की तुलना में धान की अच्छी कीमत मिल रही है. उन्होंने कहा है कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिलने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ‘इनपुट सब्सिडी’ भी दी जा रही है. इस वजह से धान खरीद के सत्र में हर वर्ष सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन की शिकायतें मिलती हैं, जिस पर कड़ाई से अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके.

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का अनुमान है. राज्य में लगभग 2311 से अधिक सहकारी समिति केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी. इस वर्ष 1.13 लाख नए किसानों ने पंजीयन कराया है. अभी तक धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 22 लाख 66 हजार से अधिक हो गई है.