Chhattisgarh: विधानसभा चुनाव से पहले बघेल सरकार की बढ़ीं मुश्किलें, राज्य कर्मचारी मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल
Chhattisgarh में चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है. अगले महीने से प्रदेशभर में कर्मचारी छुट्टी लेकर धरने पर बैठने वाले है.महंगाई भत्ता और HRA को लेकर हड़ताल शुरू होगा.
Raipur News: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Assembly Election) से पहले शासकीय कर्मचारियों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार (Congress Government) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कर्मचारियों के कई संगठन एक साथ मिल कर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई गई है. कर्मचारियों ने सरकार से सातवे वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता (HRA), केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है.
दरअसल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, शिक्षक संगठन/एसोसिएशन और प्रदेश के अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रमुख लोगों ने मिलकर एक बड़ी बैठक की है. इस बैठक में आने वाले समय में एक साथ सभी संगठन के कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं. इससे सरकार के विभागीय कार्यों पर प्रभाव पड़ सकता है. इसका असर आने वाले 7 जुलाई को देखने को मिलेगा क्योंकि, कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी बंद कर सभी कर्मचारी ड्यूटी से छुट्टी लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद सरकार भी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होती है, तो इस आंदोलन को अनिश्चितकाल समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है.
राज्यस्तर पर कर्मचारी 7 जूलाई को काम बंद रखेंगे
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा होने वाले इस आंदोल में 7 जुलाई के एकदिवसीय बंद की घोषणा की गई है, इसके बाद कर्मचारी 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान कर चुके है. फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बयान जारी कर बताया कि प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 7 जुलाई को राज्यस्तर पर बंद करेंगे. इसमें जिला, ब्लॉक और तहसील में सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर अपनी मांग रखेंगे. इसके बाद 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे.
मांगे नहीं मानने पर 1 अगस्त से करेंगे अनिश्चित कालीन हड़ताल
संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने बताया कि सातवे वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता,केंद्र के समान कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, जन घोषणा पत्र अनुसार चार स्तरीय वेतनमान सहित अनियमित/ दैनिक वेतन भोगी/ अन्य कर्मचारियों का नियमितीकरण, राज्य में लागू किये गए पुरानी पेंशन योजना में पेंशन पात्रता/ निर्धारण के लिए शिक्षक अन्य संवर्गों की क्वालीफाइंग सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तारिख से किये जाने जैसे मुददों पर विरोध प्रदर्श करेंगे. इसके तहत कर्मचारी विरोध में 7 जुलाई को प्रदेश के सरकारी दफ्तरों को बंद करने का निर्णय लिया है. अगर सरकार मांगे नहीं मानती है, तो राज्य के 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे.
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