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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जानें क्या है मुख्यमंत्री की मांग

Bhupesh Baghel News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनगणना के माध्यम से देश में विगत दस वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का संकलन किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह देश में जल्द से जल्द जनगणना कराएं. मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि इसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश एवं प्रदेश के भावी विकास और कल्याणकारी नीतियों और योजनाएं बनाने में जनगणना के महत्व और गरीबों के हितों को देखते हुए ऐसा जल्द से जल्द कराने की मांग की है. 

हर 10 साल पर होती है जनगणना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में पिछले 150 सालों से हर 10 साल के बाद जनगणना का काम किया जा रहा है. जनगणना के माध्यम से देश में विगत दस वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का संकलन किया जाता है. इसके आधार पर देश और प्रदेशों के विकास के लिए कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है.

सीएम ने पत्र में लिखी हैं ये बातें
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2011 में पहली बार जनगणना के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण भी किया गया था. इस सर्वेक्षण के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों को सभी हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था. मुख्यतः उक्त सर्वेक्षण 10 वर्षों की अवधि के लिए ही प्रभावशील था. विगत 12 वर्षों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए एसईसीसी सर्वे 2011 के आंकड़े वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त और प्रासंगिक नहीं रह गए हैं. 

जल्द जनगणना कराने का किया आग्रह
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में आगे लिखा है कि उचित होगा कि जनगणना के साथ ही वंचित और पात्र हितग्राहियों की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए नया सर्वे जल्द से जल्द शुरू किया जाए. सर्वे में यह भी अवश्य देखा जाए कि पिछले दस वर्षों में वंचित हितग्राहियों को योजनाओं से वास्तव में कितना लाभ प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री ने जनगणना के महत्व और गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनगणना के लिए जल्द ही तारीख तय करने के लिए संबंधित अधिकारियों निर्देशित करने का आग्रह किया है.

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