Tejashwi Yadav: 'फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर...', 80% फॉर्म जमा होने के निर्वाचन आयोग के दावे पर बोले तेजस्वी यादव

Voter List: मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें सूचना मिल रही है कि बिना मतदाता के जानकारी और बिना सहमति के BLO फर्जी तरीके से प्रपत्र को अपलोड कर रहे हैं.

राजद नेता तेजस्वी यादव

Source : PTI

बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाला है. राज्य में इससे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कराया जा रहा है. इसके लिए में 80% फॉर्म जमा होने की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के जरिए दी गई है. आयोग का दावा है कि समय पर नई मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी. इसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं. 

तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "...भारत निर्वाचन आयोग के जरिए कल 80% फॉर्म जमा होने की जानकारी दी गई. आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वच्छ और वैध तरीके से भरे गए हैं? जमीन से लगातार हमें सूचना मिल रही है कि बिना मतदाता के जानकारी और बिना सहमति के BLO के जरिए फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र को अपलोड किया जा रहा है.

उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़े मात्र अपलोडिंग का दर्शा रहे हैं, जबकि आयोग ने प्रमाणिकता, सहमति और वैद्यता की कोई गारंटी नहीं दी है. आयोग का 80% का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है." गलत तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है. पूरी तरह से काम में पार्दर्शिता लाने की जरूरत है. 

#WATCH पटना: RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "...भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल 80% फॉर्म जमा होने की जानकारी दी गई... आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वच्छ और वैध तरीके से भरे गए हैं? जमीन से लगातार हमें सूचना मिल रही है कि बिना मतदाता के जानकारी और बिना सहमति के… https://t.co/D8cHGEHBWG pic.twitter.com/GNUbHh0Kwi

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 13, 2025

दिल्ली से बिहार तक मचा बवाल 

बता दें कि राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर दिल्ली से बिहार तक बवाल मचा हुआ है. बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में सुनवाई की थी. चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची का सर्वेक्षण कार्य जारी रहेगा. साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक हफ्ते में जवाब भी मांगा है कि इसमें आधार कार्ड को वेरिकेशन प्रूफ की सूची में क्यों नहीं रखा गया है.