स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया लेकिन सरकार द्वारा अबतक कोई भी राशि कॉलेज को सुपुर्द नहीं की जा रही है.

पटना: देश भर में बिहार एक मात्र राज्य है, जहां छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, ताकि आर्थिक स्थिति की वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिक्कत ना हो. लेकिन कोरोना काल का व्यपाक असर स्टूडेंट क्रेडिट कार्डधारी छात्रों को भी झेलना पड़ रहा है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से छात्रों को कोई भुगतान नहीं मिल रहा, जिससे नाराज छात्रों ने सोमवार को सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा आवास का घेराव किया. साथ ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्रों ने जमकर नारेबाजी की.

कॉलेज को नहीं किया भुगतान प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया लेकिन सरकार द्वारा अबतक कोई भी राशि कॉलेज को सुपुर्द नहीं की जा रही है, जिस वजह से हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है. छात्रों का कहना है कि दो साल होने जा रहा है और अभी तक कॉलेज को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है.

कैसे जारी रख पाएंगे पढ़ाई

छात्रों ने कहा, "हमलोग सारे डाक्यूमेंट्स जमा कर चुके हैं. उसके बाद भी दो साल होने जा रहा है, हमें कोई राशि भुगतान नहीं किया गया है. हमलोगों को कॉलेज में फीस भरना है, लेकिन हमें लोन ही नहीं मिल रहा, ऐसे में हम कैसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाएंगे. हमने कई जगहों पर इस संबंध में आवेदन दिया है, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है."

कृष्णनंदन वर्मा ने की मुलाकात

वहीं छात्रों के प्रदर्शन की खबर सुनकर शिक्षा मंत्री मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलकर उनके समस्या को जाना और इसके निदान का आश्वासन भी दिया. उन्होंने बताया कि अभी छात्रों ने आवेदन दिया है, इसको अभी हम देख रहे हैं और सभी जान लें कि बिहार राज्य में ही ये योजना नीतीश कुमार द्वारा लागू किया गया, देश में कहीं और यह योजना नहीं है.

सही कॉलेज को किया जाएगा भुगतान

उन्होंने कहा, " हमारा कहना और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे बच्चे जो आर्थिक कारणों से आगे नहीं पढ़ पाते उन्हें हम आर्थिक मदद करें, ताकि वो आगे पढ़ सकें. हम पैसा वहीं देंगे जो संस्था सही हो फर्जी नहीं हो और सही बच्चों को इसका लाभ मिले. इन लोगों ने अभी आवेदन दिया है. इसमे कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो हम उसे देखेंगे जरूरत पड़ने पर जांच भी कराएंगे."

1 लाख छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य

दरअसल, बिहार सरकार द्वारा तय सीमा में साल 2020- 21 में एक लाख स्टूडेंट को उच्च शिक्षा के लिए लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन इसमें अबतक ऑनलाइन आवेदन की संख्या महज 2023 ही प्राप्त हुए हैं, उधर जिलाधिकारी को शख्त निर्देश है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाए.