कराची: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजा दावा से जुड़ा मामला अंतरराष्ट्रीय क््िरकेट परिषद की विवाद निवारण समिति के पास ले जाने का फैसला किया है. पीसीबी के आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई से कहा कि बोर्ड अध्यक्ष शहरयार खान, कार्यकारी समिति के चेयरमैन नजम सेठी और मुख्य संचालन अधिकारी सुभान अहमद ने पिछले महीने बर्मिघम और लंदन में बीसीसीआई प्रतिनिधियों के साथ तीन अलग अलग बैठकें की. उन्होंने कहा, ''इनमें से दो बैठकों में आईसीसी मुख्य कार्यकारी डेव रिचर्डसन भी उपस्थित थे जबकि तीसरी बैठक आईसीसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक से इतर हुई और उसमें आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर भी थे. इन तीनों बैठकों में बीसीसीआई अधिकारियों ने कहा कि वे सरकार से मंजूरी लिये बिना पाकिस्तान से द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेल सकते हैं. सूत्र ने कहा, ''उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक स्थिति के कारण सरकार पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला को मंजूरी नहीं दे रही है और इसलिए पीसीबी को मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता.'' उन्होंने कहा कि पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि बीसीसीआई को 2014 में करार पर हस्ताक्षर करने से पहले यह सोचना चाहिए था. सूत्र ने कहा, ''बीसीसीआई ने करार में छह श्रृंखलाएं खेलने का वादा किया था लेकिन अब तक एक भी श्रृंखला नहीं खेली. पीसीबी चेयरमैन ने यह भी साफ किया पीसीबी द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलने के लिये बीसीसीआई से लगभग 447 करोड़ रूपये का मुआवजा चाहता है.''
