Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान की आर्थिक हालात खस्ता, तालिबान ने अमेरिका से की ये गुजारिश
US To Taliban: अमेरिका ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन के आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देश भर में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का निवेदन किया
Afghanistan News: तालिबान ने यूएस प्रतिनिधियों के साथ दोहा में चली दो दिनों की बैठक में अपने फ्रीज्ड फंड रिलीज करने की मांग की है. तालिबान ने यूएस से आर्थिक संकट और गिरती हुई अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए अपने जमा फंड जारी करने का आग्रह किया है. दोहा में चली इस बैठक में तालिबान की तरफ से कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि टॉम वेस्ट के नेतृत्व में तालिबान ने यूएस द्वारा ब्लैकलिस्ट और अन्य प्रतिबंधों को समाप्त करने का कहा है.
दोहा में दोनों देशों के बीच हुई यह दूसरी आधिकारिक बैठक थी. गौरतलब है कि 15 अगस्त 2021 को अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान ने सैन्य माध्यम से सत्ता हस्तांतरण कर लिया था.अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बाल्खी ने ट्वीट किया,"दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के साथ ही अफगानिस्तान ने उन्हें आवश्यक बैंकिंग और नकदी सुविधाएं प्रदान करने की गुजारिश भी की है."
वहीं अफगान प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी पक्ष को सुरक्षा का आश्वासन देते हुअ आग्रह किया कि अफगानिस्तान के जमा हुए धन यानी (फ्रीज्ड फंड) को बिना शर्त जारी किया जाए. वहीं आगे उनके प्रवक्ता ने ब्लैक लिस्ट से नाम हटाने और लगे हुए प्रतिबंधों को भी खत्म किए जाने की मांग करते हुए मानवीय मुद्दों को राजनीतिक मुद्दों से अलग किए जाने की बात कही है.
गौरतलब है कि तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण करने के ठीक बाद वाशिंगटन ने अफगान केंद्रीय बैंक से संबंधित लगभग 9.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली थी. वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी अगस्त में आईएमएफ द्वारा जारी किए 340 मिलियन डॉलर की सहायता को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था.
वहीं अमेरिका प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देश भर में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का निवेदन किया. इसके अलावा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान को उसकी जमीन पर आतंकवादी संगठनों को नहीं देने की भी बात कही है.
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