Minority Report: पाकिस्तान के झूठ को इस रिपोर्ट ने किया बेनकाब, बर्बरता के कारण सिख समुदाय खतरे में

Minorities In Pakistan: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सिख समुदाय पर खतरा बना हुआ है.

पाकिस्तान में सिख समुदाय पर अत्याचार का रिपोर्ट में खुलासा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Sikh Community In Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है. पाकिस्तान ने सिख समुदाय (Sikh Community) पर हो रहे अत्याचार के मामले में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि यहां सिख समुदाय खतरे में है. पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे अत्याचार और बर्बरता के कारण ये समुदाय हाशिए पर आ गया है. जबकि पाकिस्तान ने कहा था कि सिख समुदाय हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

दरअसल, सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नून ने दावा किया था कि अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में खुशी से रह रहा है. तो वहीं ग्लोबल स्ट्रेट व्यू के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा में एक युवा सिख लड़की दीना कौर के अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन और शादी की घटना ने देश में अल्पसंख्यको की सही स्थिति का खुलासा किया है.

क्या कहा था पन्नू ने

ग्लोबल स्ट्रेट व्यू ने सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह से सवाल किया था कि क्या एसजेएफ खालिस्तान जनमत संग्रह में पाकिस्तान के सिख समुदाय को शामिल करेगा? इसके जवाब में पन्नू ने कहा था कि 20 से 25 हजार सिख जो खुशी से रह रहे हैं वो पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं.

इस बीच, 8 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में पाकिस्तान पंचायत के संगठनों और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर वैश्विक सिख समुदाय से अपील की है कि हमारी बेटी की रिहाई के लिए हमसे जुड़ें.

क्या कहती है ग्लोबल स्ट्रेट व्यू की रिपोर्ट

ग्लोबल स्ट्रेट व्यू (Global Strat View) की रिपोर्ट (ईजदू) के मुताबिक, अल्पसंख्यक (Minorities) महिलाओं और बच्चों खासतौर पर ईसाई, हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के अपहरण (Kidnapping), जबरन धर्म परिवर्तन, बलात्कार (Rape) और जबरन शादी का खतरा हमेशा बना रहा. USCIRF की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान (Pakistan) की एक संसदीय समिति ने अल्पसंख्यकों को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए एक प्रस्तावित विधेयक को खारिज कर दिया था.