Nepal में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग, समझिए क्या है पूरा मामला

Nepal Impeachment: कानून मंत्री दिलेन्द्र बडु ( Dilendra Prasad Badu), सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस की प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषाल (Pushpa Bhusal) समेत 101 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया.

नेपाल के चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा के खिलाफ महाभियोग (फाइल फोटो)

Nepal Impeachment Motion Against Chief Justice: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा के खिलाफ महाभियोग लाया गया है. सत्तारूढ गठबन्धन में आबद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी सहित अन्य दलों के करीब 100 से अधिक सांसदों ने चीफ जस्टिस (Nepal Chief Justice) चोलेन्द्र शमशेर राणा (Cholendra Shumsher Rana) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) संसद में पेश किया गया है. जिस चीफ जस्टिस के फैसले से नेपाल में गठबन्धन की सरकार बनी थी और शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बने थे उसी गठबन्धन दलों ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग दर्ज करा दिया है.

चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा पर महाभियोग का प्रस्ताव

देश में अमेरिकी परियोजना एमसीसी को लेकर सत्तारूढ गठबन्धन में टकराव की अवस्था आ गई थी और गठबन्धन टूटने के कगार पर पहुंच गया था लेकिन रातों रात बदली हुई राजनीतिक घटनाक्रम में सत्तारूढ गठबन्धन के सांसदों ने संयुक्त रूप से महाभियोग दर्ज करा दिया है. सरकार में शामिल देश के कानून मंत्री दिलेन्द्र बडु (Law Minister Dilendra Prasad Badu) सहित सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस की प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषाल (Pushpa Bhusal), माओवादी के प्रमुख सचेतक देव गुरूंग (Dev Gurung) सहित 101 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है. अब महाभियोग लगने के साथ ही चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा इस पद से स्वत: निलम्बित हो गए हैं.

चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा पर लगे हैं कई आरोप

जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. इसके साथ ही देश की सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक माहौल बनाए रखने में विफल रहने और नैतिकता का पालन नहीं करने जैसे कई और आरोप लगाए गए हैं. जिसके बाद सांसदों की ओर से फैसला लेते हुए उनके खिलाफ ये कदम उठाया गया. कानून मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बडू के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक चीफ जस्टिस चोलेन्द्र राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर रविवार को सुबह पार्लियामेंट सचिवालय पहुंचे थे.