न तारीख और न कोई तैयारी... जब बांग्लादेश में चुनाव को लेकर उठे सवाल तो मोहम्मद यूनुस ने कर दिया ये दावा
बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों से चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ढाका के कई संगठनों का दावा है कि मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं. इस बीच उनके करीबी ने बड़ा दावा किया है.
Mohammad Yunus on Bangladesh Election: बांग्लादेश में चुनाव को लेकर बीते कई दिनों से चर्चा का माहौल बना हुआ है. हाल ही में आई ह्यूमन राइट्स संगठन की एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि अंतरिम सरकार के मुखिया बांग्लादेश में जल्दी चुनाव नहीं चाहते हैं. इस बीच यूनुस के करीबी ने दावा किया है कि अगला चुनाव देश के इतिहास का सबसे विश्वसनीय चुनाव होगा.
मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के करीबी ने कहा कि अगला आम चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में 'सबसे विश्वसनीय और शांतिपूर्ण' होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं.
अगले साल अप्रैल में होंगे चुनाव, यूनुस ने की थी घोषणा
सरकारी बांग्लादेश समाचार एजेंसी (BSS) के अनुसार, यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने शनिवार को खुलना शहर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की. मुख्य सलाहकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि बांग्लादेश में आम चुनाव अगले वर्ष अप्रैल के पहले पखवाड़े में होने हैं.
HRPB की ओर से उठाए गए थे सवाल
ह्यूमन राइट्स एंड पीस फॉर बांग्लादेश के अध्यक्ष माजल मुरशिद ने हाल ही में आशंका जताई थी कि चुनाव एक बार फिर से टल सकते हैं क्योंकि अब तक चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया है.
बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई प्रावधान नहीं: मुरशिद
मुरशिद ने अपने बयान में कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद से देश में एक साजिशनुमा माहौल बन गया है. सरकार ने अब तक जनता की मांग के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और सभी वर्गों को शामिल करने वाला चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी बीच डॉ. मुहम्मद यूनुस को एक असंवैधानिक तरीके से अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया, जबकि संविधान में ऐसी किसी अंतरिम सरकार का प्रावधान ही नहीं है.
चुनाव को लेकर चुप है आयोग
मुरशिद ने यह भी कहा कि मुख्य सलाहकार लंदन जाकर BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मिले, जिसके बाद यह कहा गया कि फरवरी 2025 में चुनाव होंगे, लेकिन उसके बाद से हालात स्पष्ट नहीं हैं और चुनाव आयोग भी अब तक चुप्पी साधे हुए है. इस संगठन की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद अब अंतरिम सरकार के मुखिया की ओर से इसका जवाब दिया गया है.
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