Malaysia Death Penalty: मलेशियाई सरकार ने अनिवार्य मौत की सजा को किया खत्म, वैकल्पिक सजा पर होगा विचार

Death Penalty in Malaysia: मलेशियाई सरकार अपने क्रिमनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा सुधार करने जा रही है. इसके तहत अनिवार्य मौत की सजा को वैकल्पिक सजा से बदल दिया जाएगा.

अनिवार्य मौत की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( Image Source :Getty Images )

Death Penalty in Malaysia: मलेशिया (Malaysia) अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में बड़े सुधार करने की ओर कदम उठाती दिख रही है. मलेशियाई सरकार ने शुक्रवार को अनिवार्य मौत की सजा (Mandatory Death Penalty) को खत्म करने और अदालत के विवेक पर इसे दूसरी सजा के साथ बदलने पर सहमति व्यक्त की है.

मलेशियाई सरकार में कानून मंत्री वान जुनैदी तुआंकू जाफर ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार तीन साल पहले किए गए अपने वादे पर फिर से विचार कर रही है. जिसे लेकर उनकी कैबिनेट, मौत की सजा वाले सभी अपराधों के लिए वैकल्पिक सजा का अध्ययन करने पर भी सहमत हुई है.

वैकल्पिक सजा विचार करेगी सरकार

उनका कहना है कि फिलहाल मौत की सजा के प्रस्तावित विकल्पों में से एक विशेषज्ञ रिपोर्ट की निष्कर्ष की समीक्षा करने के बाद अब उनकी सरकार 11 अपराधिक मामलों के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक सजा पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि वह इसके अलावा 22 अन्य अपराधिक मामलों में मृत्युदंड के उपयोग पर भी विचार कर रहे हैं.

जल्द शुरू हो सकती है कानूनों में बदलाव की प्रक्रिया

हालांकि कानून मंत्री के अनुसार कैबिनेट के फैसले ने वैकल्पिक दंड की समीक्षा करने वाली एक सरकारी समिति की सिफारिश का पालन किया है. वहीं कानूनों में बदलाव के लिए प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी, इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है. उनका कहना है कि नशीले दवाओं के सख्त कानून में मौत की सजा के लिए वैकल्पिक दंड पर भी शोध किया जाएगा.

2018 में लगाई थी फांसी पर रोक

बता दें कि मलेशिया(Malaysia) में 2018 से फांसी पर रोक लगा दी गई है. वहीं सरकार 2019 में यह कहते हुए पीछे हट गई कि किसी गंभीर अपराध के दोषी व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए या नहीं यह पूरी तरह से अदालत तय कर सकती है. वहीं मलेशिया में मादक पदार्थों की तस्करी(Drug Trafficking) और हत्या सहित कुछ अपराधों के लिए मौत की सजा(Death Penalty) अनिवार्य है, जबकि अदालत, कानून के मद्देनजर कुछ अन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड की भी अनुमति देता है.