इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधक समझौता पर लगी मुहर, नेतन्याहू के 8 मंत्रियों ने किया विरोध

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधक समझौता मंजूर हो गया है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास के उल्लंघन की स्थिति में इजरायल युद्ध के लिए तैयार है.

इजरायल-हमास युद्धविराम समझौता

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Israel Hamas Ceasefire Deal: इजरायल सरकार ने शुक्रवार (17 जनवरी) की रात को गाजा में युद्धविराम और बंधक समझौते को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 6 घंटे तक बहस चली. रॉटयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 24 मंत्रियों ने युद्धविराम समझौते के पक्ष में मतदान किया, जबकि 8 मंत्रियों ने इसका विरोध किया. इस समझौते के तहत रविवार (18 जनवरी) से युद्धविराम लागू होने की संभावना है और पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी.

इससे पहले शुक्रवार को इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने युद्धविराम समझौते की सिफारिश की थी. हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर और वित्तमंत्री बेजलेल स्मोत्रिच ने समझौते का विरोध किया और सरकार छोड़ने की धमकी दी. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि कतर और अमेरिका ने इस समझौते में मध्यस्थता की.

हमास को दोषी ठहराया
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते में देरी के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "हमास ने सौदे का विरोध किया था, लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरी और क्षेत्र में हमारे कड़े कदमों के कारण स्थिति बदली."

ट्रंप का समर्थन
बैठक के दौरान नेतन्याहू ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को समर्थन दिया है कि यदि हमास समझौते का उल्लंघन करता है तो इजरायल दोबारा युद्ध कर सकता है. ट्रंप ने इजरायल को हथियारों की खेप पर लगी रोक हटाने का भी आश्वासन दिया है, जो बाइडन प्रशासन ने लगाई थी.

समझौते की प्रक्रिया
इस समझौते के तहत रविवार से युद्धविराम लागू होगा. पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी, जिसके बाद दूसरे चरण में शेष बंधकों की रिहाई पर चर्चा की जाएगी. हमास ने इस समझौते के तहत शेष बंधकों की रिहाई के लिए स्थायी युद्धविराम की शर्त रखी है.

युद्धविराम और बंधक समझौता एक महत्वपूर्ण कदम
इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधक समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर समझौते की शर्तें पूरी करने का दबाव बनाया है, जबकि अमेरिकी समर्थन से इजरायल को एक मजबूत स्थिति मिली है.