राफेल मामला: मायावती बोलीं, 'बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए माफी मांगे नरेंद्र मोदी'
बता दें कि केंद्र सरकार ने अवैध तरीके से हासिल गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का विरोध किया था. दस्तावेजों पर सार्वजनिक चर्चा को सरकार के विशेषाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बताया था.
नई दिल्ली: राफेल डील पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियां खारिज कर दी हैं. जिसके बाद से मोदी सरकार पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर आ गई है. मायावती ने ट्वीट कर कहा, ''राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी/भ्रष्टाचार को छिपाने की पीएम श्री मोदी सरकार की कोशिश विफल. सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी. संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए श्री मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें.''
राफेल डील पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार की आपत्तियां खारिज कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने कहा कि जो कागज़ात अदालत में पेश किए गए वो मान्य हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियां खारिज करते हुए कहा कि लीक हुए दस्तावेज मान्य हैं और उसकी जांच की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल से जुड़े जो कागजात आए हैं, वो सुनवाई का हिस्सा होंगे.''
दरअसल, केंद्र सरकार ने राफेल डील को लेकर अखबार में छपी रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वो चोरी हुए दस्तावेज हैं और उसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज दस्तावेज़ों को लेकर सरकार की इन आपत्तियां को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले के याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील अरुण शोरी ने कहा कि राफेल पर सरकार देश को गुमराह कर रही है.
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