गाजियाबाद: सीवर में काम करने उतरे पांच मजदूरों की मौत, 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान
गाजियाबाद में एक सीवर में उतरे पांच मजदूरों की मौत हो गई. इस घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया. सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और तत्काल जांच व मुआवजे का ऐलान किया है.
गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक जल निकासी परियोजना में काम करने वाले पांच लोगों की बृहस्पतिवार को दम घुटने से मौत हो गई. उनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि घरेलू सीवर लाइनों को शहर की मुख्य जल निकासी प्रणाली के साथ जोड़ने वाली एक परियोजना पर ये लोग काम कर रहे थे. इस परियोजना को गाजियाबाद नगर निगम ने मंजूरी दी है.
उन्होंने बताया कि एक निजी ठेकेदार ने इन लोगों को काम पर रखा था जो सिहानी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में नंदग्राम क्षेत्र के निकट कृष्णा कॉलोनी में नगर निकाय के जल विभाग की ‘अमृत योजना’ के तहत परियोजना चला रहा है. अधिकारी ने बताया कि दोपहर लगभग एक बजे इन लोगों में से एक सीवर लाइन के अंदर गया लेकिन वह बाहर नहीं आया. इसके बाद अन्य चार एक-एक करके सीवर के भीतर गये. जब उनमें से कोई नहीं आया तो एक अन्य व्यक्ति उसके अंदर गया और उसने देखा कि पांचों बेहोशी की हालत में पड़े है.
उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने इन लोगों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराये थे. पांडे ने बताया कि इन लोगों को बाहर निकाला गया और मरियम अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. नगर निकाय ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराकर लापरवाही का आरोप लगाया है. इसके बाद ठेकेदार, ईएमएस इन्फ्राकॉन, और उसके तीन अभियंताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
पांडे ने बताया कि नगर निगम आयुक्त दिनेश शर्मा को दोषी लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये है. मृतकों की पहचान दामोदर (40), होरली (35), संदीप (30), शिवकुमार (32) और विजय कुमार (40) के रूप में हुई है. ये सभी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे. पांडे ने बताया कि समस्तीपुर के कलेक्टर को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है.
इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. इस घटना की जांच के आदेश दे दिये गये है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) और जल विभाग इस घटना की जांच करेंगे. पांडे ने बताया कि रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर सरकार को भेज दी जाएगी.
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