Arun Goel Resigns: कौन हैं अरुण गोयल, जिन्होंने चुनाव आयुक्त पद से दिया इस्तीफा, विवादों में रही थी नियुक्ति

Arun Goel Resignation: शनिवार (9 मार्च) को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार कर लिया गया है. वह नवंबर 2022 में चुनाव आयोग में शामिल हुए थे.

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार (9 मार्च) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. (फाइल फोटो)

Source : PTI

Arun Goel Profile: चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले शनिवार (9 मार्च) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो शनिवार से ही प्रभावी हो गया. उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था. वह अगले वर्ष राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी जगह लेने के लिए कतार में थे.

अभी यह पता नहीं चला है कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया. रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985-बैच के आईएएस अधिकारी थे. वह 19 नवंबर, 2022 को चुनाव आयोग में शामिल हुए थे और 21 नवंबर, 2022 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था. फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और अब गोयल के इस्तीफे के बाद तीन सदस्यीय चुनाव आयोग समिति में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं. 

विवादों में रही थी अरुण गोयल की नियुक्ति

अरुण गोयल ने 18 नवंबर, 2022 को स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया था और एक दिन बाद ही उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था. चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ती काफी विवादास्पद रही थी. उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि उन्हें चुनाव आयोग में नियुक्त करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई.

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, ''कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सूची से चार नाम चुने... 18 नवंबर को फाइल लगाई गई और उसी दिन इसे आगे बढ़ा दिया गया. यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उसी दिन नाम की सिफारिश करते हैं. हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं लेकिन क्या यह किसी जल्दबाजी में किया गया. इतनी जल्दी क्या है?''

याचिका को संविधान बेंच ने कर दिया था खारिज

अरुण गोयल की चुनाव आयोग में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को बाद में पिछले साल दो न्यायाधीशों की बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक संविधान पीठ ने इस मुद्दे की जांच की थी लेकिन गोयल की नियुक्ति रद्द करने से इनकार कर दिया था.