पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के प्रतिबंधों को बढ़ाया, लेकिन होलिका दहन को लेकर मिली छूट

देश में हर रोज 4 से 5 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं. अब इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोविड-19 को लेकर लागू प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

देश में कोरोना वायरस के मामले लगभग थम गए हैं. हर रोज 4 से 5 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं. अब इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोविड-19 को लेकर लागू प्रतिबंधों को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है. होलिका दहन के अवसर पर 17 मार्च को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही और सार्वजनिक सभाओं पर सुबह 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच प्रतिबंध जारी रहेगी.

वहीं केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्य सभा में बताया कि देश में अब तक कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं. सरकार के मुताबिक, 9 मार्च, 2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में COVID-19 के कारण कुल 5,15,355 मौतें हुई हैं.

West Bengal | #COVID19 restrictions & relaxation measures & advisory as already in force stands extended up to March 31, 2022.

Movement of people & vehicles, & public gatherings stand prohibited between 12am to 5am, except on March 17 on the occasion of 'Holika Dahan'. pic.twitter.com/MMy1HdYZRl

— ANI (@ANI) March 15, 2022

संसद में सरकार की ओर से जानकारी के मुताबिक,महाराष्ट्र (1,43,745), केरल (66,374), कर्नाटक (40,004), तमिलनाडु (38,019), दिल्ली (26,139), उत्तर प्रदेश (23,485) और पश्चिम बंगाल (21,181) कोविड-19 से होने वाली मौतों की सूची में शीर्ष पर हैं.

मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 21 फरवरी, 2022 तक भारत द्वारा 98 देशों को कुल 16.29 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की गई थी. इन टीकों की आपूर्ति अनुदान सहायता के रूप में भारतीय निर्माताओं द्वारा वाणिज्यिक बिक्री और वैक्सीन गठबंधन GAVI की COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) सुविधा के माध्यम से की गई थी.

भारत सरकार ने टीकों/दवाओं के साथ-साथ 65 देशों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, सुरक्षात्मक गियर, थर्मामीटर, सैंपलिंग ट्यूब, स्वैब, IV तरल पदार्थ, सीरिंज आदि सामग्री की आपूर्ति भी की है. विभिन्न देशों में भारत की वैक्सीन आपूर्ति पर सांसद के. सोम प्रसाद के एक सवाल का जवाब देते हुए इसकी जानकारी दी.