‘ये कल गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च…’, संसद में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल तो भड़के कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
Waqf Bill : कांग्रेस सांसद ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, हम उससे संतुष्ट नहीं है. हम देश को बचाना चाहते हैं. देश के सभी धर्मों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं.
Waqf Bill : वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार (13 फरवरी, 2025) को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष में हंगामा करना शुरू कर दिया. इसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. अब जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना गया है कि वह उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि आज यह वक्फ बोर्ड के लिए आया है, लेकिन हो सकता है कि कल यह गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च के लिए भी आएगा.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "वक्फ के लिए बनाई जेपीसी की रिपोर्ट, जिस रूप में प्रस्तुत की गई है, हम उससे संतुष्ट नहीं है. हम देश को बचाना चाहते हैं. आज यह वक्फ बोर्ड के लिए आया है मगर कल यह गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च के लिए भी आएगा. देश की संपत्ति अडानी और अंबानी, जैसे लोगों के पास गिरवी रख दी जाएगी. आज INDIA गठबंधन की यह कोशिश है कि हम देश के सभी धर्मों के अधिकारों की रक्षा कर सकें."
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "JPC रिपोर्ट जिस रूप में प्रस्तुत की गई है हम उससे संतुष्ट नहीं है... हम देश को बचाना चाहते हैं... आज यह वक्फ बोर्ड के लिए आया है मगर कल यह गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च के लिए भी आएगा। देश की संपत्ति अडानी और अंबानी के पास गिरवी रख… pic.twitter.com/IqniioEOyS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2025
‘समिति ने नियम नहीं किये फॉलो’
कांग्रेस सांसद ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में जो कुछ भी बोला गया है और सुझाव दिए गए हैं, वह समिति के नियम 274-3 को फॉलो नहीं किया गया है. इसलिए विपक्ष इस पर विशेषाधिकार की नोटिस देगा.
15-11 की बहुमत से पारित की रिपोर्ट
वक्फ के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 15-11 के बहुमत से पारित की है, जिसमें सांसदों की ओर से सुझाए गए बदलाव भी शामिल किए गए हैं. हालांकि, बदलावों को लेकर विपक्षी दलों ने खूब आपत्ति जताई और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को लेकर सरकार पर हमला करने का आरोप लगाया. यही नहीं समिति के विपक्षी सांसदों की ओर से असहमति पत्र भी सौंपे गए थे, जिसमें कहा गया था कि सरकार एक तरफ तरीके से इस दिल को पेश कर रही है.
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