योगी का बजट: मेट्रो के लिए 500 करोड़, मुख्यमंत्री आवास योजना को 200 करोड़, जानें बजट की मुख्य बातें

यूपी बजट 2018-19: किसानों को सब्सिडी के लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है.

लखनऊः एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ का बड़ा असर हुआ है. योगी सरकार ने स्कूलों में फर्नीचर, बिजली पानी और किताबों के लिए बजट में 600 करोड़ दिए हैं. बता दें कि घंटी बजाओ शो ने स्कूलों में बदहाली की पोल खोली थी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय साल 2018-19 के लिये 4.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह पिछले वित्तीय साल के बजट के मुकाबले 11.4 फीसदी ज्यादा है. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये की नयी योजनाओं के प्रस्ताव किए हैं.

जानें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बजट 2018-19 की मुख्य बातें

बजट में 14,341.89 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का एलान किया गया है और इसके साथ साल 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 581.60 लाख टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11.28 लाख टन निर्धारित किया गया है. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खेत-तालाब योजना के तहत आगामी साल में पांच हजार तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लिये 131 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.

किसानों के लिए यूपी सरकार की योजनाएं

• ‘‘स्प्रिंकलर सिंचाई योजना’’ के अन्तर्गत किसानों को सब्सिडी के लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु एक लाख 65 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है. 80 लाख कुंतल उन्नतिशील गन्ना
• बीज गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन के क्रियान्वयन हेतु 42 करोड़ 49 लाख रुपये की व्यवस्था.
• फर्टिलाइजर के अग्रिम भण्डारण की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• रबी खरीद मौसम में 50 लाख मीट्रिक टन गूहं खरीद का लक्ष्य.
• प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 31 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• किसानों को कम ब्याज दर पर फसली कर्ज उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• पंडित दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के लिये 75 करोड़ रुपये.
• विकास खण्डों में पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु 15 करोड़ रुपये.
• राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये.
• डेयरी विकास फण्ड की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपये.
• देशी नस्ल की गायों के माध्यम से सर्वाधिक गौ दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु नई
• ’’नन्द बाबा पुरस्कार योजना’’ हेतु 52 लाख रुपये और ’’गोकुल पुरस्कार’’ हेतु 54 लाख रुपये.
• रबी खरीद मौसम में 50 लाख मीट्रिक टन गूहं खरीद का लक्ष्य.
• मछुआरों के कल्याण के लिये मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये.

स्मार्ट सिटी/आवास योजना/शहरों-गांवों के लिए योजनाएं

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु साल 2018-19 के बजट में 11 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. शहरी क्षेत्र के लिए 2217 करोड रुपये का प्रावधान. स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1650 करोड रुपये.
• मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लगभग एक हजार 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• श्यामा प्रसाद अर्बन मिशन हेतु 214 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एवं अन्य सभी मत, पंथ एवं मजहब स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य.

पेयजल/स्वच्छ भारत

• 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु एक हजार 500 करोड़ रुपये और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिये 120 करोड़ रुपये.
• निःशुल्क बोरिंग योजना के लिये 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के लिये साल 2018-19 में 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था. शहरी क्षेत्र के लिए 1100 करोड रुपये का प्रावधान.

राजमार्ग/मेट्रो योजनाएं

• प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये.
• बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारम्भिक कार्य हेतु बजट में 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कारिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 250 करोड़ रुपये.
• प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों के लिए 11 हजार 343 करोड़ रुपये आवंटित.
• पुल निर्माण के लिये एक हजार 817 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित.
• मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए तीन हजार 324 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.

उद्योगों-युवाओं के लिए योजनाएं

• एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री युवा
• स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• औद्योगिक निवेश नीति-2012 के लिये 600 करोड़ रुपये और नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
• उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेंटिंग नीति-2017 हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था. +
• पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली देने के लिये 150 करोड़ रुपये.
• स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना के लिये 250 करोड़ रुपये.

स्वास्थ्य योजनाएं

• एसजीपीजीआई में रोबोटिक सर्जरी को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित. केजीएमयू में आर्गन ट्रान्सप्लान्ट यूनिट स्थापित किये जाने का लक्ष्य, डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीयूट आफ मेडिकल साइंसेज के नवीन कैम्पस में 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कालेज का निर्माण कराया जायेगा.
• प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.

पूर्वांचल-बुंदेलखंड

• विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये और बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

अन्य बजटीय व्यवस्था

• ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु साल 2018-2019 में 29 हजार 883 करोड़ रुपये प्रस्तावित.
• ‘सौर ऊर्जा नीति-2017’’ में निजी सहभागिता से 2022 तक कुल 10 हजार 700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य.
• कुम्भ मेला 2019 हेतु बजट में एक हजार 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित. सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास की योजनाओं के लिए लगभग सात हजार 858 करोड़ रुपये प्रस्तावित.
• प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण की योजनाओं के लिए दो हजार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र और नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के नए कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये. यह योगी सरकार का दूसरा बजट है. बजट प्रस्तावों में राजकोषीय घाटा 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये और अंतिम शेष एक हजार 284 करोड़ 23 लाख होना अनुमानित है.