Union Cabinet Meeting: सांसद विकास निधि फिर से हुई शुरू, कोरोना के चलते थी दो सालों से निलंबित

सांसदों की विकास निधि को सरकार ने एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है. इस वित्तीय वर्ष सांसदों को दो करोड़ रूपये दिए जाएंगे.

अनुराग ठाकुर

सांसदों की स्थानीय विकास निधि को सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है. इस वित्तीय वर्ष से जहां सांसदों को दो करोड़ रूपये दिए जाएंगे, तो अगले वित्तीय वर्ष से ये राशि पांच करोड़ हो जाएगी.

कोविड महामारी के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष में सांसदों की इस निधि को विकास कार्यों के बजाए कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल करने में लगा दी गई थी. कैबिनेट कमेटी ने इस बावत सोमवार को ये अहम निर्णय लिया.

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब सुधार हो गया है, इसलिए एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (एमपीलैड्स) स्कीम को फिर से शुरू कर दिया गया है.

2025-26 तक कुल 17417 करोड़ का खर्च आएगा

अनुराग ठाकुर के मुताबिक, इस साल एमपीलैड स्कीम पर कुल 1585 करोड़ होंगे. 2025-26 तक कुल 17417 करोड़ का खर्च आएगा. इसके अलावा बुधवार को कैबिनेट ने 15 नबम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है. 15 नबम्बर को स्वतंत्रता सेनानी बुरिसा मुंडा का जन्मदिवस भी होता है. यही वजह है कि सरकार बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है.

बुधवार को ही पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए. पहला फैसला कपास की खेती से जुड़ा़ था जिससे 11 प्रदेशों के करीब 60 लाख किसान और करीब चार लाख मजदूर जुड़े हैं. अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन इक्नोमिक एफेयर्स (सीसीईए) ने कपास आयोग को 17 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि देने का फैसला लिया है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके. आयोग ही किसानों से कपास खरीदता है.

एथनोल ब्लैंडिंग को लेकर लिया फैसला

सीसीईए ने दूसरा बड़ा फैसला एथनोल ब्लैंडिंग को लेकर किया है. अनुराग ठाकुर के मुताबिक, वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत एथनोल ब्लैंडेंड पैट्रोल का फैसला लिया गया है. पहले इस अवधि में ये लक्ष्य मात्र 10 प्रतिशत था. इसके लिए देश में 1500 करोड़ लीटर एथनोल का उत्पादन किया जाएगा. इसके अलावा आटोमोबाइल इंडस्ट्री को एथनोल मिक्स फ्य़ूल वाली गाड़ियों को बनाने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार ने एथनोल की कीमतों में भी बढोत्तरी की है.

सीसीईए का तीसरा फैसला जूट की खेती से जुड़ा है. इसके तहत अनाज की 100 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में होगी. जबकि चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग भी जूट के बोरों में ही होगी.