Ram Setu: राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, स्थायी कानूनी संरक्षण देने की है मांग

Ram Setu Bridge: याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा- सरकार ने यह तय कर लिया है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा. फिर स्थायी संरक्षण देने में क्या दिक्कत है?

राम सेतु

Ram Setu Bridge: राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर संरक्षण देने की मांग पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को आश्वासन दिया कि मामला विस्तार से सुना जाएगा. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के शासनकाल में शुरू की गई सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ा जाना था. बाद में कोर्ट के दखल के बाद यह कार्रवाई रुक गई थी. तब से राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है.

2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय हित में यह तय किया गया है कि राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. सरकार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रास्ता तलाश रही है. हालांकि, राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर उसे भविष्य के लिए भी संरक्षित रखने पर सरकार ने अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है.

क्या है राम सेतु?

तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार के बीच आपस में जुड़ी लाइमस्टोन की एक श्रृंखला है. भूगर्भशास्त्री मानते हैं कि पहले यह श्रृंखला समुद्र से पूरी तरह ऊपर थी. इससे श्रीलंका तक चल कर जाया जा सकता था. हिंदू धर्म में इसे भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया सेतु माना जाता है. दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके मानव निर्मित होने की मान्यता है. वहां इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है.