दिल्ली आ रहे सोनम वांगचुक, सरकार के साथ होगी मीटिंग, कहा- 'मुझे...'
लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर सोनम वांगुचक ने मोदी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम पर चीन की तरफ से दबाव आ रहा है.

लद्दाख के भविष्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक को लेकर सोनम वांगुचक का बयान आया है. उन्होंने कहा कि 15 अक्तूबर को लेह में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) की सब-कमेटी के बीच हुई बातचीत पूरी तरह विफल रही. उन्होंने बताया कि हमें आज दिल्ली बुलाया गया था.
सोनम वागंचुक ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गृह मंत्रालय के साथ गुरुवार (22 अक्टूबर) को बैठक होनी है. उन्होंने कहा कि 15 अक्तूबर को लेह में जो बातचीत हुई, वो पूरी तरह विफल रही क्योंकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने वायदों से पीछे हट गई. उनकी तरफ से कहा गया कि 22 अक्टूबर को बातचीत करेंगे.
I’ll be at Ladakh Bhavan Delhi for talks with Home Ministry today but… https://t.co/fdcrdNtZPk
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 22, 2026
'22 अक्टबूर को दिल्ली में बातचीत करेंगे'
सोनम वागंचुक ने कहा कि हमसे कहा गया कि 22 अक्टबूर को दिल्ली में बातचीत करेंगे तो इसलिए मैं आज दिल्ली आया हूं. उन्होंने आगे कहा कि शायद आज भी सरकार ये बातचीत नहीं कर रही है. इस तरह एक बार वो फिर अपने वायदों से पीछे हट रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि अभी जो भी हो, मैं तो दिल्ली पहुंच रहा हूं और दिल्ली आकर लद्दाख भवन में पत्रकारों से बात करूंगा.
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमसे बातचीत करेगी, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार लगातार अपने वायदों से पीछे हट रही है इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र में लोग इन सब चीजों को लेकर बहुत दुखी हैं.
हम पर चीन की तरफ से दबाव- सोनम वागंचुक
वागंचुक ने आगे कहा कि हम पर चीन की तरफ से दबाव आ रहा है कि वो कहते हैं कि सरकार तो लद्दाख को मान्यता भी नहीं देती है और लद्दाख चीन का हिस्सा है. उन्होंने आगे कहा कि भारत जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो भी अपने हर वायदे से मुकर रहा है. लद्दाख के लोगों को देश के बाकी लोगों के बराबर का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है. हमें लोकतंत्र के अधिकारों वोट डालने और सरकार चुनने जैसे हकों से भी वंचित किया जा रहा है.
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