UCC: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है शरद पवार का रुख? जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र कर दिया ये बयान

Sharad Pawar Remarks: समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने टिप्पणी की है. इसी के साथ उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पर बल दिया है.

एनसीपी प्रमुख शरद पवार (फाइल फोटो)

Source : PTI

Sharad Pawar On UCC: समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. हाल में (14 जून को) विधि आयोग ने यूसीसी पर आम लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों समेत कई हितधारकों के विचार आमंत्रित किए. शुक्रवार (16 जून) को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी यूसीसी को लेकर बयान आया. 

एनसीपी प्रमुख से जब इस मु्द्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''यह जानने की जरूरत है कि यूसीसी के लिए क्या किसी विशेष समुदाय को लक्षित किया गया है, उसके बाद हम (उस पर) बोल सकते हैं.'' इसी के साथ शरद पवार ने कहा, ''जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए 'जनसंख्या नियंत्रण कानून' की जरूरत है.''

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के विकल्प पर पवार ये बोले

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, महाराष्ट्र के जलगांव में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने और भी कई मुद्दों पर जवाब दिए. उन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का विकल्प प्रदान करने की बात कही. पवार ने कहा वह कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सभी विपक्षी दलों को एकता बनाने के लिए राजी करेंगे.

कर्नाटक के स्कूली पाठ्यक्रम पर पवार के विचार

कर्नाटक सरकार की ओर से स्कूली किताबों से आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर पाठ हटाने के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इसका वादा किया था. उन्होंने कहा कि अगर मतदाता कांग्रेस को सत्ता में लाए हैं तो साफ है कि वे उसके विचारों के साथ सहमत हैं.

UCC पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का सरकार पर निशाना 

बता दें कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कई विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर रहे हैं. गुरुवार (15 जून) को कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, बीआरएस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी नीत केंद्र की मोदी सरकार की तीखी आलोचना की.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि यूसीसी के मुद्दे को हवा देकर मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटका रही है और ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है. जयराम रमेश ने विधि आयोग को नसीहत दी कि उसे याद रखना चाहिए कि राष्ट्र के हित बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग हैं.

बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गुरुवार को ही पलटवार करते हुए कहा कि कट्टरपंथियों के दबाव में और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस यूसीसी पर उठाए गए कदम का विरोध कर रही है.