Haryana Cop Killing: नूंह में हुए डीएसपी हत्याकांड की जांच के लिए आयोग का गठन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे नेतृत्व

Haryana: हरियाणा के नूंह में छापेमारी के दौरान डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया है.

हरियाणा डीएसपी मर्डर केस में दो और आरोपी गिरफ्तार ( Image Source : PTI )

Haryana DSP Murder Case: हरियाणा के नूंह (Nuh) में बीते महीने 19 जुलाई के दिन छापेमारी की कार्रवाई के दौरान एक डंपर ने टक्कर मारकर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सुरेंद्र सिंह (Surendra Singh) की हत्या कर दी गई थी. अब इस हत्या की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने एक जांच आयोग (Commission of Inquiry) का गठन किया है. फिलहाल इस जांच आयोग का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के रिटायर्ड जज को सौंपी गई है.

हरियाणा सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है. कहा गया है कि अवैध पत्थर खनन के खिलाफ छापेमारी के दौरान कथित रूप से एक डंपर से कुचले जाने वाले पुलिस अधिकारी की हत्या की जांच के लिए बनाए गए जांच आयोग का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल एन मित्तल करेंगे.

रिटायर्ड जज एल एन मित्तल करेंगे जांच आयोग का नेतृत्व

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल एन मित्तल का जांच आयोग पुलिस अधिकारी सुरेंद्र सिंह पर हुए हमले और उन परिस्थितियों की जांच करेगा. इसके साथ ही ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने और अवैध खनन को रोकने के लिए जरूरी उपाय सुझाएगा.

मुख्यमंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट

अधिसूचना के अनुसार जांच आयोग अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल एन मित्तल का जांच आयोग अपनी प्रक्रिया तैयार कर सकता है. वहीं आयोग अपनी जांच पूरी कर मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

बता दें कि राज्य के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने बीते दिनों ही कहा था कि राज्य सरकार एक जांच आयोग (Commission of Inquiry) का गठन करने जा रही है, जो अवैध खबब के सभी पहलुओं की जांच करेगी. वहीं हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा (Moolchand Sharma) ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि राज्य सरकार अवैध खनन (Illegal Mining) के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. फिलहाल इस मामले में अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.