CAA पर राहुल गांधी का बयान, कहा- असम में सरकार में आने पर कांग्रेस कभी भी इसे लागू नहीं करेगी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए नहीं होगा. अगर असम को चोट पहुंचेगी तो भारत को चोट पहुंचेगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे.

(फाइल फोटो- PTI)

शिवसागर: असम के शिवसागर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर राज्य में हमारी सरकार आती है तो हम कभी भी संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू नहीं करेंगे. उन्होंने एक रैली में कहा कि जितनी आपको देश की जरूरत है उतनी देश को आपकी जरूरत है. असम को चोट पहुंचेगी तो हिंदुस्तान को चोट पहुंचेगा, हम ये नहीं चाहते हैं. ये हम नहीं होने देंगे.

राहुल गांधी ने कहा, "हमने ये गमछा पहना है इसपे लिखा है सीएए...इसपे हमने क्रॉस लगा रखा है. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए नहीं होगा. हम दो हमारे दो अच्छी तरह सुन लो, सीएए नहीं होगा, कभी नहीं होगा."

Whatever be circumstance, we will never implement CAA if voted to power: Congress leader Rahul Gandhi at Assam rally

— Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2021

इसके साथ ही उन्होंने कहा, असम का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है. असम का युवा जानता है कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिलेगा. नरेंद्र मोदी खेती को खत्म करने के लिए तीन कृषि कानून लाए हैं. हम यहां सरकार में आएंगे तो जो नफरत फैलाई जा रही है वो खत्म होगी."

राहुल गांधी ने कहा, "हिंदुस्तान की सरकार ने तरुण गोगोई जी का और इस प्रदेश का अपमान किया है. असम की जनता में वो क्षमता है कि अवैध प्रवास के मुद्दे को मिलकर सुलझाया जा सकता है. अगर यह प्रदेश फिर से बंट गया, जो बीजेपी और आरएसएस रोज करते हैं तो असम का नुकसान होगा."

रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "रिमोट कंट्रोल एक टीवी चला सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं. मौजूदा मुख्यमंत्री नागपुर और दिल्ली की बात सुनते हैं. अगर असम को फिर से इस तरह का मुख्यमंत्री मिलता है, तो इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा. युवाओं को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो उन्हें नौकरी दे."

राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक धन की लूट करने और दो बड़े व्यवसायी दोस्तों के कर्ज माफ करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के नेतृत्व में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने असम में हिंसा समाप्त कर शांति लाई थी.