PM Modi: 'हम ED या किसी एजेंसी को नहीं देते निर्देश', विपक्ष के आरोपों पर क्या बोले पीएम मोदी?

PM Modi on ED: पीएम मोदी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अभी जिन मामलों की जांच कर रहा है, उसमें से 3 फीसदी ही राजनीति से जुड़े हुए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Source : PTI

PM Modi Interview: विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की दुरुपयोग कर रही है. केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है. विपक्षी नेताओं ने सबसे ज्यादा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया है. हालांकि, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है और साफ कर दिया है कि एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम नहीं करती हैं. 

तमिलनाडु के थांथी टीवी को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं. उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. पीएम मोदी ने कहा, "हम न तो उनके काम में बाधा डालते हैं और न ही उन्हें निर्देश देते हैं. वे (केंद्रीय एजेंसियां) स्वतंत्र रूप से काम करती हैं. इसका मूल्यांकन न्यायपालिका के तराजू से किया जा सकता है." 

ED के पास 7000 केस, 3% राजनेताओं से जुड़े: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बताया कि ईडी की तरफ से वर्तमान में जिन मामलों की जांच की जा रही है, उसमें से 3 फीसदी से भी कम राजनीति से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा, "वर्तमान में ईडी के पास 7000 केस हैं, जिसमें से 3 फीसदी से भी कम राजनेताओं से संबंधित हैं. उनके (विपक्ष) 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 35 लाख रुपये जब्त किए गए थे. दूसरी ओर हमारे कार्यकाल में ईडी ने 2200 करोड़ रुपये जब्त किए हैं."

सत्ता में कोई भी हो, ED का एक्शन एक जैसा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि एजेंसियां सिर्फ उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी की कार्रवाई करने की प्रक्रिया एक जैसी ही रही है, भले ही सत्ता में कोई भी रहा हो. 

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पीएम ने कहा, "पार्टी चाहे जो हो, लेकिन प्रकिया एक जैसी ही है. ईडी खुद से किसी केस को शुरू नहीं करती है. पहले अलग-अलग विभागों को केस दर्ज करना होता है, फिर जाकर ईडी एक्शन लेती है. पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कानून काफी समय से मौजूद रहा है, लेकिन उन्होंने (विपक्ष) ने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया."

'भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रुकेगी मोदी की कार्रवाई'

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "पीएमएलए कानून से छूट के लिए 150 से अधिक अदालती मामले दायर किए गए. वे (विपक्ष) एक अधिकारी को हटाने या बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए. उन्होंने न्यायपालिका को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की कार्रवाई नहीं रुकेगी. उन्हें लगता है कि वे अदालतों के जरिए इन संगठनों को रोक सकते हैं."