आपको पता है, जुलाई से अब तक  ₹6 पेट्रोल,  ₹ 3.67 डीजल महंगा हो चुका है

पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने के लिए भी आप 500 के पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नई दिल्ली: पेट्रोल के मूल्यों में जुलाई महीने से छह रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोत्तरी हुई है. यह पिछले तीन सालों में सबसे तेज गति से की गई बढ़ोत्तरी है. 2 जुलाई को पेट्रोल की कीमत 63.06 रुपया था जो अब 69.04 रुपया हो गया है.

डीजल के मूल्यों में भी 3.67 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है और अब दिल्ली में डीजल का दाम बढ़कर 57.03 रुपया प्रति लीटर हो गया है. यह पिछले चार महीनों में दिल्ली में डीजल का सबसे ज्यादा दाम है. वहीं दूसरी ओर दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ कर 69.04 रुपया हो गया है. अगस्त 2014 के बाद से यह पेट्रोल  का सबसे ज्यादा दाम है. उस समय पेट्रोल का दाम 70.33 रुपया प्रति लीटर तक पहुंच गया था.

दरअसल, सरकारी तेल कंपनियों ने इस साल के जून से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने या घटाने के तौर तरीके में बदलाव किया. पिछले 15 सालों से ये कंपनियां हर महीने की पहली और सोलहवीं तारीख को पेट्रोल और डीजल का मूल्य संशोधित करती थीं, लेकिन इस साल की जून से कंपनियों ने रोजाना सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल का मूल्य संशोधित  करने को फैसला किया.

16 जून से मूल्यों को रोजाना संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इससे रोजाना के हिसाब से मूल्यों में बढ़ोत्तरी या गिरावट होती है. 16 जून के बाद से 2 जुलाई तक मूल्यों में गिरावट रही लेकिन उसके बाद से लगातार मूल्यों  में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है.

16 जुलाई को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 65.48 रुपये था जो कि 2 जुलाई तक घट कर 63.06 रुपया हो गया था. हालांकि, इसके बाद से एक दो मौकों को छोड़कर मूल्यों में लगातार बढ़ोत्तरी ही हो रही है.

इसी तरह डीजल के कीमतों में भी 16 जून से लेकर 2 जुलाई तक गिरावट देखी गई लेकिन इसके बाद से डीजल का दाम 54.49 रुपया से बढ़ कर 57.03 रुपये तक पहुंच गया.

एक तेल कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले जब एक साथ दो या तीन रुपया बढ़ता था तो बढ़ा हुआ दाम लोगों की नजर में आ जाता था, लेकिन अब नए बदलावों की वजह से एक से लेकर 15 पैसों तक की बढ़ोत्तरी हर रोज हो रही है और इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है.

रोजाना मूल्य संशोधन का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही रोजाना मूल्यों में वृद्धि या गिरावट के हिसाब से उपभोक्ता को मूल्य चुकाना. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले 15 दिनों में मूल्य का संशोधन किया जाता था.