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कांग्रेस समेत विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा, बीजेपी ने किया पलटवार
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतदान के बाद भीड़ का अभिवादन करने को ‘रोडशो’ बताया है. बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी हार से पहले कांग्रेस तरह तरह के बहाने बना रही है.
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नई दिल्ली: सियासी रस्साकशी के बीच गुजरात चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने से पहले विवाद उठा खड़ा हुआ. दरअसल विपक्षी दलों ने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर चुप्पी साधने को साधने को लेकर सवाल उठाया है. कांग्रेस ने पूरे मामले पर बयान जारी कर चुनाव आयोग को कठपुतली बताया है.
'हार से पहले कांग्रेस तरह तरह के बहाने बना रही'
कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करने में विफल रहा. इस पूरे विवाद की जड़ में कांग्रेस की आपत्ति है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतदान के बाद भीड़ का अभिवादन करने को ‘रोडशो’ बताया है. बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी हार से पहले कांग्रेस तरह तरह के बहाने बना रही है. कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक निकुंज बलार ने बताया कि पार्टी ने मोदी के रोड शो’ के खिलाफ चुनाव आयोग और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है. इसके अलावा रानिप पुलिस को भी अलग से एक शिकायत दी गई है.
अमदाबाद के जिला चुनाव अधिकारी को जांच का काम सौंपा
गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी बी स्वैन ने कहा, ‘‘हमें प्रधानमंत्री के मतदान के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने की शिकायत मिली है. यह अनुमान पर आधारित है. शिकायत में कहा गया है कि मतदान केंद्र के बाहर भारी भीड़ थी और यह रोडशो में तब्दील हो सकता था. ’’ स्वैन ने कहा, ‘‘हमने अमदाबाद के जिला चुनाव अधिकारी को जांच का काम सौंपा है. चूंकि हमारी आदर्श आचार संहिता टीम भी मतदान केंद्र पर मौजूद थी और वह भी रिपोर्ट देगी. दोनों अपनी जांच रिपोर्ट को अंतिम रुप दे रहे हैं. ’
राहुल गांधी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी
बता दें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजराती टीवी चैनलों को साक्षात्कार देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था. चुनाव आयोग ने राहुल से 18 दिसंबर की शाम तक जवाब देने को कहा है और ऐसा नहीं होने पर आयोग उनको संदर्भित किये बिना मामले का निर्णय करेगा.
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