NEET-UG 2024 Row: नीट विवाद में कूदे कपिल सिब्बल, कर दी सुप्रीम कोर्ट ये बड़ी मांग, बोले- PM मोदी की चुप्पी ठीक नहीं

Kapil Sibal Attack On PM Modi: नीट विवाद को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर मसलों पर उनका चुप्पी साधना ठीक नहीं.

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (फाइल फोटो)

Source : PTI

Kapil Sibal On NEET UG 2024 Row: मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर विवाद जारी है. अब इस मामले में पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की भी एंट्री हो गई. उन्होंने रविवार (16 जून) को अनियमितताओं के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त अधिकारियों से कराने की मांग की.

इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह परीक्षा आयोजित करने के तौर तरीकों को लेकर सभी राज्यों के साथ गहन विचार-विमर्श करे. न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए राज्यसभा सदस्य सिब्बल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर किसी परीक्षा में परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो ‘‘प्रधानमंत्री के लिए चुप्पी साधना ठीक नहीं है.’’

संसद सत्र में भी गूंजेगा नीट पेपर लीक मामला

सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से आगामी संसद सत्र में इस मामले को जोर-शोर से उठाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होने की उम्मीद कम है क्योंकि सरकार इस मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देकर इसकी अनुमति नहीं देगी.

सिब्बल 29 मई 2009 से 29 अक्टूबर 2012 तक मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा विभाग) मंत्री थे. उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने वास्तव में धांधली की है और डॉक्टर बनने के लिए आयोजित की जाने वाली जैसी परीक्षा के प्रश्नपत्रों को पहले ही मुहैया कराने के भ्रष्ट आचरण को मीडिया संस्थानों ने उजागर किया है.’’

‘भ्रष्टाचार इस सरकार में होता है दोषी यूपीए को ठहराया जाता है’

उन्होंने कहा, ‘‘गुजरात की कुछ घटनाओं से मैं हैरान हूं और ये राष्ट्रीय के लिए चिंता का विषय हैं. मुझे लगता है कि एनटीए को इन गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए.’’ सिब्बल ने कहा कि इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक और निराशाजनक बात यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है और वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार होता है तो ‘‘अंधभक्त’’ इसके लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस तरह के बयान देने से पहले वे पूरी तरह से जानकारी ही नहीं जुटाते हैं.