'केंद्र ने हिमाचल के विकास में नहीं छोड़ी कोई कसर, लेकिन कांग्रेस सरकार...', जेपी नड्डा का बड़ा बयान
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया कि केंद्र ने हिमाचल को रिकॉर्ड वित्तीय सहायता दी, लेकिन कांग्रेस सरकार योजनाओं को जमीन पर उतारने और विकास की रफ्तार बढ़ाने में नाकाम रही.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए संसाधनों और सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इन अवसरों को जनहित में बदलने में असफल रही है. नड्डा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल को आपदा प्रबंधन, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड वित्तीय सहायता प्रदान की है.
नड्डा ने कहा कि हालिया पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भाजपा को मिले जनसमर्थन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष को भी उजागर किया है. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता योजना के तहत 2,381 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ के माध्यम से 2,006 करोड़ रुपये तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 2,150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई. इसके अलावा प्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जबकि रेलवे क्षेत्र में रिकॉर्ड 2,911 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
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विकास पर सवाल
नड्डा ने कहा कि All India Institute of Medical Sciences Bilaspur, Indian Institute of Management Sirmaur, Indian Institute of Information Technology Una, स्मार्ट सिटी मिशन, रेणुका जी बांध और लुहरी जलविद्युत परियोजना जैसे बड़े विकास कार्य केंद्र सरकार की हिमाचल के प्रति प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं.स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और आईजीएमसी शिमला के लिए हजारों करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार पिछड़ गई है. उनके अनुसार पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत स्वीकृत 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों में से केवल एक ही पूरा हो पाया है, जबकि 12 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में से भी केवल एक तैयार हुई है.
बल्क ड्रग पार्क में देरी
नड्डा ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में परियोजना को मंजूरी दे दी थी, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में लगभग तीन वर्ष लग गए. उन्होंने दावा किया कि देरी के कारण प्रदेश निवेश और रोजगार के बड़े अवसरों से वंचित रह गया. उनके अनुसार केंद्र ने परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की थी और 225 करोड़ रुपये जारी भी किए, लेकिन राज्य सरकार केवल 102.13 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकी.
कर्ज और कुशासन
मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि फरवरी 2022 में स्वीकृत इस परियोजना से प्रदेश को चिकित्सा उपकरण निर्माण का बड़ा केंद्र बनने का अवसर मिल सकता था, लेकिन अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार के पीछे हटने से यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी और केंद्र द्वारा जारी 30 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी वापस करनी पड़ी.
नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले व्यवस्था बदलने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश में प्रशासनिक अव्यवस्था बनी हुई है. उनका आरोप है कि कई अहम पद अतिरिक्त प्रभार पर चल रहे हैं और सरकार में प्रभावी नेतृत्व की कमी है.उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज हो चुका है. जनता अब वादों नहीं, बल्कि विकास के नतीजे चाहती है. नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनता को यह जानने का अधिकार है कि केंद्र से मिली मदद का अपेक्षित लाभ क्यों नहीं दिख रहा.
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