Monsoon Session: मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, मणिपुर हिंसा और अडानी के मुद्दों पर हो सकती है बात

Monsson Session 2023: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सभी दलों की बैठक बुलाई थी, जो नेताओं के मौजूद न रहने के चलते टाल दी गई.

मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है.

Source : PTI

Monsson Session: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हो रहा है. इसके एक दिन पहले यानि आज बुधवार को मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा और इसे सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा होगी.

सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक की परंपरा रही है, जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेते हैं और विभिन्न दल बैठक में अपने मुद्दे रखते हैं. ऐसी बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले चुके हैं. 

जगदीप धनखड़ की बैठक टली

ऐसी ही एक बैठक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को बुलाई थी लेकिन कई दलों के नेताओं की गैरमौजूदगी के चलते टालनी पड़ी. 18 जुलाई को विपक्षी दलों के नेता बेंगलुरु में होने वाली महाबैठक में थे, जबकि एनडीए के दलों की ऐसी ही बैठक इसी दिन दिल्ली में चल रही थी. 

इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी और राज्य सभा में सदन के नेता पीयूष गोयल भी मौजूद रहे. एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसमें सर्वदलीय बैठक को लेकर पॉइंट तैयार गिए गए.

संसद सत्र के हंगामेदार होने के आसार

मानसून सत्र के हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है. इस साल के आखिर तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी और दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रही हैं. दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार बिल लेकर आएगी, जिस पर काफी हंगामा मचने के आसार हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में विभिन्न पार्टियों से इस बिल का विरोध करने की अपील की है. कांग्रेस ने भी बिल का विरोध के मुद्दे पर केजरीवाल को समर्थन दिया है.

इसके साथ ही कांग्रेस और दूसरी पार्टियां मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घरने की तैयारी कर रही हैं. वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को गलत इस्तेमाल और महंगाई का मुद्दा भी संसद के मानसून सत्र में छाया रह सकता है. संसद का पिछला सत्र का भी ज्यादातर हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया था.