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Modi Cabinet Decisions: महंगाई भत्ता, मुफ्त राशन और तीन स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर मोदी कैबिनेट का फैसला, जानिए बड़ी बातें

Cabinet Meeting News: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन योजना को तीन महीने तक और बढ़ाने का फैसला लिया गया.

Modi Cabinet Meeting Decisions: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार (28 सितंबर) को सरकारी कर्मचारियों को त्योहारों के मौसम में बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मुफ्त राशन योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया.

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस- इन तीनों स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी मिली है. इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है. सीएसएमटी के हेरिटेज भवन को छुआ नहीं जाएगा, लेकिन आसपास की इमारतों को फिर से विकसित किया जाएगा. 

Modi Cabinet Decisions: महंगाई भत्ता, मुफ्त राशन और तीन स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर मोदी कैबिनेट का फैसला, जानिए बड़ी बातें

महंगाई भत्ता बढ़ाया गया

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में नवरात्रों की शुरुआत हो गई है. त्यौहारों के दौरान लोगों में खुशियां होनी चाहिए इसलिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन योजना को तीन महीने तक और बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे 122 लाख मीट्रिक टन अनाज खर्च होगा और 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा. इस पर कुल 44,762 करोड़ रुपये का और खर्च होगा. 

मुफ्त राशन योजना से 80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

बता दें कि, मार्च 2020 में कोविड राहत योजना के रूप में मुफ्त राशन वितरण योजना शुरू की गई थी. ये योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही थी. इस योजना के तहत, लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो साबुत चना मुफ्त दिया जाता है. ये मुफ्त राशन इन लाभार्थियों की मासिक सब्सिडी वाले राशन से अतिरिक्त है. 

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