LIVE Updates: CAA पर SC के आदेश पर तरुण गोगोई बोले- हमें विश्वास है कि हमारी जीत होगी

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नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 144 याचिकाएं सुनवाई होनी है. ज़्यादातर याचिकाओं में CAA का विरोध किया गया है, इसके साथ ही एनपीआर और संभावित एनआरसी पर भी सवाल उठाए गए हैं.

 

17 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से मना किया था. कोर्ट ने सरकार से याचिकाओं पर जवाब मांगते हुए कहा था कि जनवरी में मामले की विस्तार से सुनवाई होगी तभी कोई आदेश दिया जाएगा.

 

आज इस मामले में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, एस अब्दुल नज़ीर और संजीव खन्ना के सामने जो याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं, उनमें असम प्रदेश कांग्रेस, सीपीएम, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, आरजेडी नेता मनोज झा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिकाएं शामिल हैं. इसके अलावा केरल सरकार ने भी याचिका दाखिल की है. उस पर भी आज सुनवाई हो सकती है.

 

इसके अलावा कई याचिकाओं में NPR और NRC का भी मसला उठाया गया है. NRC पर पीएम और गृह मंत्री के बयानों में विरोधाभास होने की दलील देते हुए कोर्ट से सरकार से सफाई लेने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता चाहते हैं कि कोर्ट सरकार से पूछे कि NPR, NRC की तैयारी के लिए तो नहीं किया जा रहा है. याचिकाओं में सरकार को NRC लाने से रोकने की भी मांग की गई है.

12:18 PM (IST)  •  22 Jan 2020

असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि अभी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है लेकिन हमें भरोसा है कि इस पर रोक लगेगी और हमारी विजय होगी. उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ सबसे पहले असम और पूर्वोत्तर में ही विरोध शुरू हुआ लेकिन आज पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है. हम केंद्र के इस काले कानून का विरोध करते हैं. बता दें कि तरण गोगोई भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हैं.

11:29 AM (IST)  •  22 Jan 2020

सुनवाई में सभी पक्ष की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सरकार को 6 नहीं, 4 हफ्ते देंगे, अभी कोई आदेश नहीं देंगे. सीजेआई ने कहा कि सभी याचिकाओं पर सरकार चार हफ्ते में जवाब दे. मामले की सुनवाई की प्रक्रिया तय करने के लिए जज वरिष्ठ वकीलों के साथ बैठक करेंगे. असम पर अलग से सुनवाई नहीं होगी.